बैंकिङ खबर/ लघुवित्त क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि साना तथा आर्थिक रूपमा कमजोर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा गाभ्ने नीति लागू गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पेश गरिएको सुझावमा यस्ता संस्थाहरूलाई एउटै क्षेत्रमा क्रियाशील भएर ओभरल्याप भएको, पूँजी तथा सञ्चालन क्षमता कमजोर भएको आधारमा छानिनु पर्ने र एक वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाएर अधिकतम २० मा सीमित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी लघुवित्तहरू आपसमा मर्ज हुँदा, वा मर्ज भइसकेका संस्थाहरुलाई नियामक निकायले निम्न सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
