बैंकिङ खबर/ आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीसँगै वाणिज्य बैंकहरूले सेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न पाउने माग तीव्र बनाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग परामर्श थालेका बेला, वाणिज्य बैंकका सिइओहरूले सेयर खरिदपछिको १ वर्षे बिक्री प्रतिबन्ध (लक–इन पिरियड) हटाउन माग गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको करिब तीन घण्टा लामो छलफलमा क, ख, ग, र घ वर्गका बैंकहरूको नेतृत्व सहभागी भएको थियो। उक्त छलफलमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित मौजुदा कडाइले बैंकहरूलाई लगानी गर्न अवरोध भएको गुनासो उठाइएको थियो।
छलफलमा सहभागी एक सिइओले भने, “हाल बैंकले कोर क्यापिटलको १ प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न पाउँछन्, तर लगानीपछि ३६५ दिन कुर्नुपर्ने नियमले बजारको गतिशीलता रोकेको छ।”
२०७८ यता लागू नियममाथि असन्तुष्टि
राष्ट्र बैंकले २०७८ सालको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरूलाई सेयर वा डिबेञ्चर खरिद गरेपछि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो। यसले बैंकहरूलाई अल्पकालीन लगानी गर्न रोक लगाउनुका साथै, सेयर बजारमा तरलता खुम्चिनु र बजारको गति सुस्त हुनु जस्ता असर देखिएको वाणिज्य बैंकहरूको दाबी छ।
वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गर्दै भनेका छन्, “बैंकहरूले लगानी गरेका सेयर जब आवश्यक ठान्छन् तब बिक्री गर्न पाउनुपर्छ। यसले बजारमा सक्रियता बढाउँछ, तरलता विस्तार हुन्छ, र वित्तीय प्रणालीमा लचिलोपन आउँछ।”
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था सहज हुने आशा
बैंकहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा बैंकहरूको अल्पकालीन प्रवेशलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूलाई व्यवसायिक निर्णयमा लचिलोपन दिनु पर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको अधिकार उनीहरूमै छाडिनु पर्ने सिइओहरूको साझा धारणा देखिएको छ।
अब राष्ट्र बैंकले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षा छ, तर बैंकहरूका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा कत्तिको समावेश गरिन्छ भन्ने कुराले सेयर बजारको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
