Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा कोशीका बैंक, वित्तीय संस्था

२०८२ असार ११ गते

बैंकिङ खबर/ कोशी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा अध्ययन अनुसार प्रदेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ११९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तोकिएको सीमाभन्दा निकै माथि हो।

२०८१ पुस मसान्तसम्म कोशीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४ खर्ब ९२ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ। निक्षेप ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि कर्जा प्रवाहमा मात्र १.२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। यही कारण, बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

कृषि कर्जामा मात्र ९.७ प्रतिशत हिस्सा

प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्र ९.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। उद्योग क्षेत्रका लागि कर्जा भने ५.६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

औद्योगिक उत्पादनमा मिश्रित अवस्था

चालु आवको पहिलो ६ महिनामा कोशीका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४१.७ प्रतिशत भन्दा माथि हो। उत्पादन वृद्धिमा भटमास तेल उद्योग सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ जसको उत्पादन ६४१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसको क्षमता उपयोग दर १०७.१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी, घरेलु धातु सामग्री उत्पादन भने ७९.५ प्रतिशतले घटेको छ र यसको क्षमता उपयोग दर मात्र ४.३ प्रतिशत रहेको छ।

रोजगारी र आर्थिक योगदान

प्रदेशमा औद्योगिक रोजगारीमा ९१.६ प्रतिशत स्वदेशी र ८.४ प्रतिशत विदेशी कामदार रहेका छन्। चालु आवमा कोशीको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको ३४.०५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६.०९ प्रतिशत, र सेवा क्षेत्रको ४९.८५ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ।

जलविद्युत्, कृषि, होटल क्षेत्रको अवस्था

प्रदेशभर ५३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन क्षमता ६६२.२५ मेगावाट पुगेको छ। तीमध्ये सोलुखुम्बु जिल्लाबाट मात्रै २५७.४ मेगावाट उत्पादन हुँदैछ। कृषि बाली उत्पादनमा समग्र रूपमा २.०३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। खाद्य तथा नगदे बाली, तरकारी, फलफूल र चिया उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ भने मसला उत्पादन ९.९ प्रतिशतले घटेको छ। होटल व्यवसायमा औसत अकुपेन्सी दर ५३.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५५.४ प्रतिशत भन्दा केही घटेको हो।