बैंकिङ खबर/अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत ल्याइएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई असर नपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले अवकाश कोषबाट प्रदान हुने सुविधा, प्रक्रियागत सुविधा र आवश्यकताका आधारमा हालसम्म प्राप्त भएका सुविधा कटौती नहुने बताएका हुन् ।
बजेटमार्फत संस्थानमा रहेका ५१ वटा अवकाश कोष खारेजी गरी सरकारले तोकेका ४ वटा कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापतिदेखि अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर उक्त व्यवस्थाको संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय संशोध नभए बैंक नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीलाई कुनै पनि घाटा नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन् । ‘स्वीकृती प्रदान गरिएको अवकाश कोषमा रहेको बचत रकम योगदानकर्ताको बचत सुरक्षा, उच्च प्रतिफलयुक्त र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई यो निती ल्याइएको हो ।
तर, यस सम्बन्धमा अवकाश कोषबाट प्रदान हुने सुविधा, प्रक्रियागत सुविधा र आवश्यकताका आधारमा हालसम्म प्राप्त भएका सुविधा कटौती नहुनेगरी क्रमिक रुपमा संस्थागत क्षमता विकाश गर्दै पारस्परीक सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइनेछ । यो विषय समस्याका रुपमा रहनेछैन भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले संसदमा भने ।
