बैंकिङ खबर/नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूका लागि आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन) को प्रक्रिया थप कडाई गरेको छ। बोर्डको संचालक समितिले यसअघि रहेको नीतिको परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्थाले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि केही नयाँ सर्तहरू तय गरेको हो।
अबदेखि, आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूले कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी र विगत तीन वर्षका संचालन अनुभव र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा कमाएको हुनुपर्नेछ। घाटामा रहेका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने छैनन्।
साथै, कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ पनि अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। यस निर्णयले कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिको स्थिरता सुनिश्चित गर्न र लगानीकर्ताको सुरक्षा बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।नयाँ व्यवस्था अनुसार, संगठित संस्थाहरू र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूले केवल विशेष क्षेत्रका धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछन्। यसका लागि उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले न्यूनतम एक स्तरको क्रेडिट रेटिङ्ग पनि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, बैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संस्थाहरूले बैदेशिक लगानी र प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
नेपाल सरकारका संस्थापक भएका संगठित संस्था र अन्य क्षेत्रको कम्पनीहरूको लागि आईपीओ निष्काशनमा केहि विशेष सर्तहरू थपिएका छन्। यसले नेपालका लगानी बजारलाई थप व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस नयाँ नीतिको उद्देश्य लगानी बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनको साथसाथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो।
