बैंकिङ खबर/सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत ल्याएको अवकाश कोषसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थाप्रति देशभरका बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संघहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थागत अवकाश कोष खारेज गरेर चार वटा सरकारी कोषमा जानुपर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक कर्मचारी संघ, कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ लगायतका संगठनहरू संयुक्तरूपमा सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्।
उनीहरूले हालसम्म आफैंले सञ्चालन गर्दै आएका अवकाश कोषहरू कर्मचारीमैत्री, पारदर्शी र उच्च प्रतिफल दिने भएका कारण त्यसलाई विस्थापित गर्नु कर्मचारीविरुद्धको कदम भएको बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय सच्याएर हाल सञ्चालित कोषलाई नै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै संसदीय समिति, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर माग गरेका छन् । हाल सरकारी बैंक तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालित कोषहरु नै कर्मचारी मैत्री रहेको भन्दै बजेट मार्फत गरिएको अनिवार्य खारेजीको निर्णयमा उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीको लागि आफैँ कोष संचालन गरिरहेका १४ वटा वाणिज्य बैंक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । झन्डै डेढ खर्ब लगानी रहेको उक्त कोष खारेजी गरेर अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था बजेटमा आएसँगै कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन् । हाल १४ वटा बैक सहित ५१ वटा संस्थानमा अवकास कोष रहेका छन् । सरकारले बजेट मार्फत उक्त सबै कोष खारेज गरेर सरकारले भनेको कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेसँगै कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
बजेट मार्फत बाध्यकारी निर्णय आएसँगै सरकारी लगानीका तीनवटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक रहेका छन् भने निजी लगानीका ग्लोबल आइएमई बैंक,नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एभरेष्ट बैंक लगायतका बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव विकाश श्रेष्ठ हाल सञ्चालित कोषहरुलाई नै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै बजेटमा आएको उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । हाल संस्थामा सञ्चालीत कोष छोडेर सरकारले भनेको कोषमा जाँदा कर्मचारीलाई आधाभन्दा बढी रकम नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ती कोषहरुमा अधिकतम ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५ देखि ६ प्रतिशतमात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । हाम्रा कोषभन्दा आधाकम प्रतिफल दिने कोषमा जाँदा कर्मचारीलाई आधाभन्दा बढी नोक्सान हुने देखिन्छ’, उनले भने ।
कर्मचारीहरु सरकारले तोकेको कोषमा आवद्ध हुँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा स्पष्ट नभएको र स्वार्थमा कसैलाई लाभ पुर्याउने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको उनको आरोप छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ । सरकारले तोकेको कोषभन्दा संस्थानमा सञ्चालित कोषहरु बढी प्रभावकारी भएको, कर्मचारीलाई आकर्षक प्रतिफल पाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सहज भएको र कोषमा रहेका रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको संघले जनाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत्त भएका बखत अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको समेत संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरी घिमिरेले सरकारी कोषभन्दा संस्थानका कोषहरु आफै बलियो रहेको भन्दै अनिवार्यभन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने बताए ।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष छगेन्द्र आचार्यले अवकाश कोषको खारेजी भन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने बताए । उनले बजेट मार्फत २०८२ को असार मसान्तसम्म अनिवार्य खारेजी हुने भन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
उनले हाल कृषि बैंकमा सञ्चालित कोष व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै खारेजीभन्दा पनि एच्छिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश कोषमार्फत संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा दिँदै आएका छन् ।
आयकर ऐनमा कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्यूनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएमा अवकास कोष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको अवकास कोष नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृति लिइ सञ्चालनमा रहेको छ ।
