बैंकिङ खबर/ सरकारले बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)’स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हालै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।’
के हो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) ?
एएमसीले यस्तो संस्था हो, जसले अन्य व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको तर्फबाट उनीहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यसको मुख्य काम भनेको ग्राहकहरूका तर्फबाट विभिन्न लगानी साधनहरू (जस्तैः सेयर, बन्ड, म्युचुअल फन्ड, रियल स्टेट आदि) मा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल प्राप्त गराउने हो ।
एएमसीले बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्छ। खरिद गरिएका कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ । यसमा भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर घटाउने वा अन्य सर्तहरू परिवर्तन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन् । कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा एएमसीले धितोमा राखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। एएमसीले विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रयास गर्छ। आवश्यक परेमा एएमसीले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्छ।
यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलातबाट निष्क्रिय कर्जा हटाउन र तरलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
कोरियाको अनुभव
१९९७ को एशियाली वित्तीय संकटपछि दक्षिण कोरियाले एएमसीको अवधारणा ल्याएका थियो । कोरिया सरकारले ‘कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन’ (केएएमसीओ) स्थापना गरेको थियो। केएएमसीओलाई निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्न, व्यवस्थापन गर्न र बेच्न व्यापक अधिकार दिइएको थियो।
केएएमसीओले ठूलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा खरिद ग¥यो, जसले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलात सफा गर्न मद्दत गर्यो। केएएमसीओले खरिद गरिएका कर्जाहरूको कुशल व्यवस्थापन गर्दै धेरैजसो कर्जाहरू पुनर्संरचना गर्दै बिक्री गरेको थियो। सरकारको रणनीतिले दक्षिण कोरियाको वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर गर्न र देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
केएएमसीओले आफ्नो संचालनबाट नाफा कमाउन सफल भयो। पछि केएएमसीओ मोडेललाई अन्य देशहरूले पनि अनुसरण गरे र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर् यो।
नेपालमा महत्व
नेपालमा पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्था छ । बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा नै ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना-पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदैन थियो भने निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशत माथि पुगिसक्ने बैंकरहरु नै अनुमान गर्छन्।
त्यही भएर पछिल्लो समय एएमसी स्थापना लागि बहससँगै लबिङ सुरु हो । यसर्थ, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जाँदै समाधानका लागि एएमसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । त्यसैले एएमसीको लागि विशेष कानुनी ढाँचाको निर्माणका साथै मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
