बैंकिङ खबर/ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत ऐतिहासिक निर्णय गर्दै नेपाली नागरिकलाई पहिलोपटक विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपालको आर्थिक इतिहासमा यो पहिलोपटक हो जब आम नागरिक तथा निजी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पूँजी लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। यसअघि देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा कडो पूँजी नियन्त्रण नीतिका कारण यस्तो सुविधा प्रतिबन्धित थियो।
प्रमुख बुँदाहरूः
वैदेशिक लगानीको अनुमतिः अब नेपाली व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले निश्चित मापदण्ड अनुसार विदेशी कम्पनी, स्टार्टअप, तथा सेयर बजारहरूमा लगानी गर्न पाउने छन्।
नीतिगत रूपरेखाः सरकारले छिट्टै एक नियामक रूपरेखा सार्वजनिक गर्नेछ, जसमा लगानी गर्ने योग्यता, स्वीकृत क्षेत्रहरू, वार्षिक लगानी सीमा, तथा रिपोर्टिङ प्रक्रिया समावेश हुनेछ।
उद्देश्यः यस नीतिले नेपाली उद्यमीलाई विश्व प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाउने, लगानी विविधीकरण गर्ने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव संकलन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनः लगानीलाई चरणबद्ध र नियमनसंगत तरिकाबाट अनुमति दिइनेछ, जसले गर्दा राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित रहन सकोस्।
स्टार्टअप र प्रविधिमा जोडः नेपाली लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी, नवप्रवर्तनशील स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ, जसबाट प्रविधि र ज्ञान नेपाल भित्र्याउन सकियोस्।
प्रतिक्रिया र प्रभावः
नेपालको निजी क्षेत्र तथा अर्थशास्त्रीहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो नेपालमा लगानीको नयाँ युगको सुरुवात हो। नेपाली व्यवसायीहरूलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साझेदारी, लगानी विस्तार, तथा नयाँ अवसरको खोजी गर्ने ढोका खुलेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यका अनुसार, ‘यस निर्णयले नेपाली लगानीकर्तालाई विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिक्ने अवसर दिनेछ र दीर्घकालीन रूपमा नेपालमै प्रतिफल ल्याउनेछ।’ तर, विज्ञहरूले यसलाई नियमनमा राख्न र अवैध वित्तीय गतिविधिबाट जोगाउन स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ऐतिहासिक महत्व
नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासमा यो पहिलोपटक हो जब सरकारले नागरिकलाई वैदेशिक लगानीमा स्वतन्त्रता दिएको छ। अघिसम्म केबल विशेष अनुमति प्राप्त संस्था वा सरकारकै निर्देशनमा मात्र विदेशमा लगानी गर्न पाइन्थ्यो।
यस निर्णयसँगै, नेपाल अब ती विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश भएको छ जसले पूँजी बजारलाई उदार बनाउन थालेका छन्।
