बैंकिङ खबर/ एक महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया घुमेको घुमै छ । गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा सरकारको निर्णयप्रति नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । गत चैत २४ देखिनै गभर्नर पद रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले कामु धानिरहेकी छिन् । एक महिना बित्दासम्म सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ तर, नत ऐनअनुसार सूचना सार्वजनिक भयो । पहुँच र राजनीतिक आडमा मात्रै गभर्नर बन्ने दौडधुप चलिरह्यौ । एक महिनाको बीचमा गभर्नर बन्न गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र एमाले नेताहरूलाई गुहारे । तर पनि दुई तिहाइको सरकारले अझै गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
राजनीति हट हुँदा राष्ट्र बैंक पट
स्वयत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । गभर्नर नियुक्ति होस् या राष्ट्र बैंकको अन्य काम कारबाहीमा राजनीतिक भागवण्डा, खिचातानी र हस्तक्षेप भएको छ । विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ ।
नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ । राजनीतिक कारण नै राष्ट्र बैंकको क्षमता नै अत्यन्त कमजोर भएको छ । वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ ।
अझ केन्द्रीय बैंककै प्रमुखका रुपमा रहने गभर्नर नियुक्तिमा छन् हाम्रालाई होइन राम्रालाई प्राथामिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, खिचातानीकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले १८औं गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ ।
गभर्नर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अलपत्र परेको छ । समयमै गभर्नर नियुक्त नहुँदा मुलुकको मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलामान बनाउने दिशामा आगामी गभर्नरले आवश्यक कदम चाल्नसक्ने भएपनि गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति गरिसकेको विषय बाहिरिरहँदा नियुक्तिको काममा भने ढिलाइ गरिरहेका छन् । त्रैमास सकिनासाथ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारी गर्छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सुरु गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले एक महिनादेखि गभर्नर रिक्त छ भने आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशन समेत राजीनामा दिएर बसेको अवस्था छ ।
उक्त विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई कांग्रेसले गभर्नरको आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको छ भने कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । गभर्नर बन्ने महत्वकांक्षा बोकेकी ढुंगानाले भट्टलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनाएपछि राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक समीक्षासहितका महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
कुर्सी घुमेको घुमेई
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी रहँदादेखि नै नयाँ गभर्नर बन्ने आकांक्षीले दौडदूध सुरु भएको थियो । आकांक्षीहरु शक्तिकेन्द्रसँग निकटता बढाउँदै आफू गभर्नर भए देशको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने ब्रिफिङ गर्न थालेका थिए । गभर्नरको रेसमा डेपुटी गभर्नरहरुसँगै, पूर्वडेपुटीहरु, राष्ट्र बैंककै हाल आसिन र रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, प्रशासकहरु, विभिन्न सरकारी निकायमा कुशल नेतृत्व गरी बाहिरिएकाहरु, सत्तापक्ष निकट विज्ञहरु समेत लागि परेका थिए । तर अहिले घुम्दै गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य डा.विश्व पौडेल समक्ष आइपुगेको छ ।
एक महिनाको बीचमा फागुन २७ गते स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । यो मापदण्डले राष्ट्र बैंकलाई समेत समेटेको थियो । तर २९ चैतमा उमेरहदसम्बन्धी मापदण्ड हटाइएकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । ३ वैशाखमा सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिँदै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद कायमै राख्न आदेश दिएको थियो ।
चैत ११ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । २५ चैतमा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
५ वैशाखमा कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टद्वारा राजीनामा दिएका थिए । यस्तै ९ वैशाखमा सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म बैठकसम्म नबस्ने समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा १७ वैशाखमा रिक्त सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । २८ वैशाखमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । यस्तै २८ वैशाखमा सिफारिस समिति सदस्य पदबाट डा.विश्वनाथ पौडेलको राजीनामा दिएका छन् ।
उम्मेद्वार हेरेको हेर्यै
गभर्नर पद खाली हुने समयदेखि नै सम्भावित पात्रहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाट धमाधम राजीनामा दिन थालेका थिए । सुरुमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले फागुन १८ गते नै राजीनामा दिएको भएपनि चैतको तेस्रो साता तिर मात्रै उनको राजीनामाबारे चर्चा भयो ।
त्यसपछि नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले राजीनामा दिए । चैत २४ गते गभर्नर पद रिक्त हुँदै थियो, ढुङ्गानाले चैत १० गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिए । यसपछि पक्कापक्की भएका भनिएका डा.गुणाकर भट्टले बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा बुझाए । तर,कामु गभर्नर ढुङ्गानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी असजिलो बनाइदिइन् ।
लगत्तै, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैठक नराखेको भन्दै बैशाख ९ गते राजीनामा दिएर हिडे । डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि रन्थनिएको नेपाली कांग्रेसले सिफारिस समितिका सदस्य डा. पौडेललाई नै गभर्नर बनाउनु भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नाम दियो । यसपछि सिफारिस समितिबाट पौडेलले बैशाख २८ गते राजीनामा दिएका छन् ।
अब सिफारिस समिति फेरि रिक्त भएको छ । अब पहिला सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यसपछि बल्ल सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । यसरी पहिलेदेखि गभर्नर बन्ने सपना देख्दै दौडथुपमा लागेकाहरु अहिले हेरेकै हेरै भएका छन् ।
