बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। योसँगै अब ५० करोड माथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ। सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो।
बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ।
सरकारले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
