बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु जारी गरेको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी पुस्तकमा उक्त व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यस्ता छन् ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाहरु
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने व्याजदरबीचको औसत अन्तर २०८० असार महिनाबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ४.० प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी तोकिएको छ ।
(ख) आगामी महिनाको लागि लागू हुने व्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
(ग) कर्जा तथा सापटको व्याजदर निर्धारण गर्दा ‘आधार दर’सँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । सो आधार दरमा थपिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न पाइँदैन । प्रिमियम दर निर्धारण गरी प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइँदैन ।
(घ) एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको व्याजदर परिवर्तन नहुनेगरीस्थिर व्याजदर कायम गर्नुपर्दछ । उक्त स्थिर व्याजदर ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक सात वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक पाँच वर्षमा व्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । तर, ग्राहक स्वयम्ले वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी विवरण पुस्तिका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय व्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय व्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको व्याज परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
(ङ) मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्जामा लाग्ने व्याजदर सम्बन्धित ग्राहकलाई मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दाकै बखत जानकारी दिई निजको लिखित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
(च) पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई प्रवाह गरिने कर्जामा व्याजदर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
(छ) विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
(ज) हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
(झ) महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था
छ ।
(ञ) अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी रु.२० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
(ट) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु. दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्क्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको व्याज तोक्नुपर्छ ।
(ठ) फलफूल एवम् जडिबुटी उत्पादनका लागि र÷वा पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवम् जडिबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
(ड) निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी विवरण पुस्तिका वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी
(ढ)बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
(ण) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि रु. पाँच करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाव्यताका आधारमा परियोजनाकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ भने यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित वित्तीय ग्राहकले स्पष्ट ब्यहोरा खुलाई यस बैंकमा गुनासो गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
(त) ऋणीको नगद प्रवाह तथा स्वःपुँजी लगानीको व्यवस्थापन सहज होस् भन्ने हेतुले देहायबमोजिमका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा व्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छः
(क) जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका उर्जामूलक उद्योग,
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी
उद्योग,
(ग) औषधि उद्योग,
(घ) केबुलकार उद्योग,
(ङ) चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग,
(च) दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग,
(छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज,
(ज) पर्यटकस्तरीय तारे होटेल,
(झ) अस्पताल,
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना र
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योग ।
(थ) कृषि कर्जाको किस्ता असुलीसम्बन्धी भुक्तानी तालिका तयार गर्दा किसानले उत्पादन
गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने किसिमले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
(द) कर्जा तथा सापटको व्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको लागि व्याजदर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
