बैंकिङ खबर/ सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले क्यानडा जानु अघि नै स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गर्न दिने गरी निर्णय गरेका थिए। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।
उक्त छलफलपछि सोमबारदेखि नै स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउदा यसले बैंकहरुको लागत पनि केहि घटाउने छ भने तरलता समेत सहज हुने छ। जसले गर्दा ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
