बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन भनेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन भनेका छौं, कहीँकतै कुनै बहानामा त्यसभन्दा बढी ब्याज लिएको भए सिधै हामीलाई उजुरी गर्न भनेका छौं । त्यसका लागि छुट्टै डेस्क पनि स्थापना गरेका छौं । प्रत्येक ऋणीलाई परेको समस्या हामी हेर्छौं भनिरहेका छौं, तर पनि के कारणले आन्दोलन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।
उनले ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुगेन, गरिब र विपन्नले बिनाधितो ऋण पाउन सकेनन् भनेरै सुरुमा राष्ट्र बैंक आफैंले लगानी गरेर लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गरिएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘पाँचै विकास क्षेत्रमा लघुवित्त स्थापना गरिएकै हुन् । यसबाट वित्तीय पहुँचमा योगदान पनि पुगेकै छ । तर जब प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो, त्यसपछि विकृति सुरु भयो । यही कारण २०७७ साउन १ देखि लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरियो । लघुवित्त त्यति बेला १०१ वटा पुगेका थिए, अहिले घटेर ५७ वटामा झरेका छन्, यो क्रम जारी छ । लघुवित्तहरू सामाजिक बैंकिङ सेवाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नाफामुखी भए । उनीहरूले ग्रामीण बैंकिङको अवधारणा पछ्याउनुभन्दा पनि व्यावसायिक बैकिङ गर्न थालेकाले यो अवस्था आएको हो ।’
गभर्नर अधिकारीले विकृति सुधारका लागि राष्ट्र बैंक कटिबद्ध भएर लागेको पनि बताका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याज, लाभांश लगायतमा सीमा तोकिदिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारीको पनि त्यत्तिकै ठूलो योगदान छ । खास गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा विकृति आयो । उनीहरूले सहकारीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गरे । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बेला उनीहरूलाई पनि दबाब प¥यो र यो अवस्था आयो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले अनुसन्धान कार्यदल पनि बनाएको छ । यो वर्षको बजेटमा सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत संयन्त्र बनाउने पनि भनिएको छ । हामी आशावादी छौं, यी काम हुन्छन् । यद्यपि बचत फिर्ताका लागि केही समय सहकारीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । कुनै पनि संस्थाले सबैको पैसा फिर्ता दिनैपर्छ । नागरिकको बचत कहीँकतै लगानी त भएकै छ, कुनै न कुनै दिन त्यसबाट असुल गर्न सकिन्छ । तर पनि बचतकर्ताले ढिलोचाँडो पैसा फिर्ता पाउँछन् ।’
