बैंकिङ खबर/ देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी परेको छ । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार उजुरीमध्ये हालसम्म एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ । यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगका एक सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् ।
यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन् । आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए ।
नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो ।
आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।
आशामै सीमित बन्यो विधेयक
संसदमा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानूनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्दै ६० दिनअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
६० दिनभित्र अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने सम्भावना फेरि टरेको छ । सरकारले यही अध्यादेशमा भएका प्रावधानमा आधारित रहेर पीडितका उजुरी संकलन गरेर दोषीलाई कडा कारबाहीको तयारी गरेकोमा फेरि कानूनी अड्चन देखिने भएको छ ।
पछिल्लो ९३ दिनदेखि मिटरब्याजी साहुबिरुद्धको कानुनको माग गर्दै काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा धर्नारत पीडित निराश बनेका छन्। पीडितहरूले न्याय पाउने कानुन नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।
साहुहरूले हडपेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडक साहुकारमाथि सहज ढंगले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, अदालतले पीडितहरूलाई जारी गरेको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजी साहुलाई कारवाही गर्नुपर्ने, हडपेका गरिव तथा विपन्नको जग्गा फिर्ता गराउनु पर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभरीका पीडितहरू २०७९ जेठदेखि काठमाडौंमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी नक्कली तमसुकको आधारमा जेल चलान भएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित स–सम्मान रिहा गर्नुपर्ने, बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
