बैंकिङ खबर/केहि संस्थाहरु र व्यक्तिहरुका कारण वित्तीय क्षेत्र नै पछिल्लो समय बदनामको स्थितिमा आइपुगेको छ । विशेषगरी बैंक, सहकारी, लघुवित्तका केहि व्यक्तिका कारण नै यी क्षेत्रहरुप्रति आम सर्वसाधरणले हेर्ने नजर नकारात्मक बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरुलाई आम जनमानसले हेर्ने नजर पनि त्यति सकारात्मक नहुँदा यो क्षेत्रले पछिल्लो समयमा निकै उत्तारचढाव भोग्नु परेको छ ।
हालै सञ्चालकको बदमासीले नामी सहकारीको रुपमा कहलिएको शिव शिखर सहकारी चुर्लुम्ब डुबेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा शिखर अर्गनाईजेसनका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले साढे ११ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । सिआइवीले सहकारी हिनामिनाको आरोप लागेपछि फरार भएका शर्मालाई पक्राउ गरेको छ ।
उनलाई यही असार ११ गते नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरी सिआइबीले कानूनी कारबाही अघि बढाएको छ ।
उनीसहितको समूहमाथि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कौशलटार, भक्तपुरमा कार्यालय रही नेपालका ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र रहेको सहकारीका शाखा कार्यालयमा एक लाख ६८ हजार सात सय २५ निक्षेपकर्ता सदस्यको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख लाख रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
यस्तै, मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका २१ हजार एक सय ५४ निक्षेपकर्ता सदस्यले रु एक अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रकम प्रचलित सहकारी ऐन र नियमावली विपरीत सहकारी संस्थाबाट आफू तथा आफ्ना नजिकका व्यक्तिको नाममा सञ्चालित ४३ विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरी हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
उक्त रकमको साँवा ब्याजसमेत सहकारी संस्थामा फिर्ता नगरी, सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप रकमबाट आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिका नाममा जग्गा जमिन, सवारीसाधन खरिद गरी सर्वसाधारणको बचत रकम दुरुपयोग गरी सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको पाइएको सिआइवीले जनाएको छ ।
यस्तै ललितपुरको पुल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक सर्वसाधारणको १० अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरी विदेश पलायन भएका छन् । बचतकर्ताले आफ्नो रकम खोज्न थालेपछि उपचारको बहाना बनाएर परिवारसहित सञ्चालक भारत महर्जन बेलायत पलायन भएका हुन् । २०५७ सालबाट ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय राखेर सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी शुरु भएको थियो ।
महर्जनले ३४ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम आफू र परिवारको नाममा कम्पनी खोल्न र सम्पत्ति जोड्न खर्चिएका थिए । महर्जनले व्यक्तिगत र सुमेरु ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीको जग्गा जमिन र सम्पत्ति मात्रै १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै देखिएको छ । कतिपय जग्गाको विवरण आएकै छैन । सुमेरुकै नामबाट कालीमाटीमा अर्को सहकारी छ । दुवै सहकारीमा गरी ३४ हजार ७७८ जना बचतकर्ताको १० अर्ब ३४ करोड ७ लाख ३९ हजार ७०२ रुपैयाँ बचत छ । यसमध्ये १ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख ८९ हजार ५०४ रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेको रेकर्ड भेटिएको बचतकर्ता तथा सहकारीको सञ्चालक समितिले निकालेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बाँकी रकम भने भरत महर्जनका कम्पनी तथा व्यवसायमा मनलाग्दी लगानी भएको छ ।
यी त केहि प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् तर पछिल्लो समय सञ्चालक नै बदमासी गर्दा बैंकवित्त, सहकारीहरु चुलुम्ब डुबेका छन् । विशेषगरी समग्र सहकारीहरु यतिबेला ध्वस्त भएका छन् । अन्य राम्रा सहकारीहरुले समेत खुलेर प्रचार गर्न समेत पाएका छैनन् ।एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही ऋणीहरु ऋण नतिर्ने भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । बैंकका ठूला ऋणीदेखि लघुवित्तका स–साना ऋणीसमेतले ऋण नतिर्ने भन्दै विभिन्न खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
लघुवित्त संस्था र मिटर ब्याजीबाट पीडित भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा लामो समय प्रदर्शन समेत भयो । नेपालभरबाट आएका पीडितले सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गरे । लघुवित्त र मिटरब्याजीका कारण आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई विना धितो ऋण दिनुपर्ने लगायत माग राखेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
अदालत पुगे प्रसाईं
बैंकले ऋण तिर्न पत्र पठाएपछि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अदालत पुगेका छन्। कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तत्काल नतिरे असूलीको प्रक्रियामा जाने ताकेता पत्र पठाएपछि प्रसाईं बैंकको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजालशले असार ११ गते कुमारी बैंकका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । तर, प्रसाईंले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २० गते बोलाइएको छ । प्रसाईंको पक्षबाट बी एण्ड सीका प्रशासकीय अधिकृत टिकाप्रसाद अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।
कुमारी बैंकले २०८० वैशाख १ गते ऋण तिर्न ताकेता गर्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन भएमा धितोहरु समेत लिलाममा गइ कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको र उपकरण अभावमा सेवा संचालन गर्न समेत बाधा अवरोध हुने हुँदा उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी प्रसाईंका तर्फबाट अधिकारीले रिटमार्फत अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर अदालतले भने यसलाई अस्वीकार गरेको हो । छलफलका लागि बोलाइएको मितिसम्म ऋण असूलीको कुनै पनि कानूनी प्रकृया अघि नबढाउन अदालतले बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
