बैंकिङ खबर/अब बैंक तथा बीमा कम्पनीले थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक– २०८० आइतबार संसदबाट पारित भएसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले थप कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
आर्थिक विधयेकमा समावेश नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विगतका क्रियाकलापबाट थप कर तिर्नुपर्ने छ । विधेयक पास भएसँगै आन्तरिकतर्फ करका दर साउन १ देखि कार्यन्वयनमा आउने छन्।
भन्सार बिन्दुमा नै संकलन हुने करका दर भने जेठ १६ अर्थात् बजेट भाषणको भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। यो पटकको बजेटमा समावेश आर्थिक विधेयक दफा २६, २७ र २९मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित केही विगतका क्रियाकलापबाट कर असुलउपर गरिने र त्यसमा जरिवाना लगायतका छुट समावेश हुने भएका छन्। यी विषय अब कार्यान्वयनमा जानेछन्।
के छ आर्थिक विधेयक दफा २६, २७ र २९मा ?
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको छ।
त्यस्तै बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नं. २९ “धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको छ।
दफा २६,२७ र २९ तत्काल खारेज गर्न माग
बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका संघसंगठनले आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, र जीवन बिमाक संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यी विषयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ।
संसद्बाट आर्थिक विधयेक पास भएर ऐनको प्रक्रियामा गए पनि अझै संशोधन भने गर्न सकिन्छ । आर्थिक विधेयकमा रहेका व्यवस्था संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्न सक्नेछ । तर खारेज गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेका खण्डमा करका व्यवस्था संशोधन गर्न सकिनेछ । बैंकहरू मर्जरमा जाँदा लाभकर तिर्नुपर्ने उक्त कर नतिरिएको विषय महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले समेत देखाएको छ ।
मर्जर एक्विजिसन र सेयर प्रिमियमको लाभांशमा लाग्ने कर खारेज हुँदैन : अर्थमन्त्री
यता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ र एफपीओको प्रिमियबाट बाँडेको लाभांशमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमाक संघ, बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु आर्थिक विधयेकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था सरकारले खारेज नगर्ने अडान राखेका हुन् । बैंकर र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकले अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भन्दै आय विवरण पेश गरी कर तिर्नेलाई छुट दिने घोषणा गरेको बताएका छन् ।
