बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले अब उद्योगहरुको पनि निगरानी गर्ने भनेको छ । वित्तीय क्षेत्रका कम्पनी तथा उद्योग व्यवसायहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहनमा खर्च गर्नुपर्ने विषयमा नयाँ ऐन नै निर्माणको तयारी शुरु भएको हुन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १ प्रतिशत खर्च गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार यसको खर्च मोडालिटीमा छलफल भइरहँदा पछिल्लो सयम ऐन नै निर्माणको काम शुरु भएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएका विषयलाई समेटेर नयाँ ऐनको तयारी गरिएको हो । नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा नै निर्माण भैसकेको छ । अब सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । तयार भएको मस्यौदा अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व मात्रै नभई उद्योग व्यवसायको खर्च स्थिति समेत निगरानी राख्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकमार्फत् हुनेछ ।
औद्योगिक व्यवस्था ऐनले १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने सबै व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको १ प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार उद्योगहरूले अहिले त्यस्तो खर्च गरिरहेका छन् कि छैनन् र अहिलेको मोडालिटीबारे विभागले अध्ययन गरेर आगामी दिनमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाएको थियो। तर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदै नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो।
औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगले सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। सो शीर्षकमा गरेको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म भएका यस्ता खर्च प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ मोडालिटी तयार गरिँदै छ।
