बैंकिङ खबर/उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र मार्फत १९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलन लगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताउँदै बजार चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याई उत्पादनमूलक उद्योगलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
त्यस्तै नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौतामा कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक भएकाले खारेज गरिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जासम्बन्धी सम्झौता गर्दा कागजातको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डको सरलीकरण गर्नका लागि समान कागजातको नमुना बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू गर्न निर्देशन दिनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।
‘उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ’ संघको सुझावमा भनिएको छ ‘ऋण बुक गरिएको र निकासीकर्तालाई भुक्तानी गर्नेबीचको अवधिको ब्याज बैंकले आयातकर्तासँग लिइरहेको हुँदा पार्टीलाई भुक्तानी नपठाइकन पैठारीकर्ताको ऋण बुक गरिनु हुँदैन ।’
सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न शिर्षकमा लिने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, पेपरलेस बैंकिङ कारोबार गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव संगठनले दिएको छ ।
टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीबाट सिर्जित असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी १२० दिन कायम गरिनु पर्ने संगठनको सुझाव छ ।
