बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति –महंगीदर) नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको मौद्रिक नीति ०८०/८१ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने भए पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो मूल म्यान्डेटलाई छाड्न नुहने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो प्रमुख म्यान्डेट हो । त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कायम राख्ने प्रयास हुन्छ । बजेटको कार्ययोजनालाई सहयोग त गर्ने हो । तर, आफ्नो कोर म्यान्डेटमा कम्प्रमाइज नगरी गर्ने हो ।’
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख नभई बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘कस्तो संरचनामा जाने भनेर बजेटले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको पनि छ,’ उनले भने, ‘६ प्रतिशतको वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य छ । यसमै केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’
कर्जा दुरुपयोग गर्नेमाथि कुनै एक्सन लिन सकेन
गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीमा दिएको जस्तो सुविधा दिन नसकिने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर पुनर्तालिकीकरण, पुनसंरचना, पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लगायतको सुविधा दिइएपनि आगामी दिन त्यस्तो सुविधा दिन नसकिने बताए ।
एउटालाई सहुलियत दिँदा अर्को पक्षलाई समस्यामा पार्न नहुने अधिकारीको भनाइ छ । बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धिलाई न्यून गराउन सहयोग हुने गरि मौद्रिक नीति आउने उनले बताए । सरकारले लिने नीति पूरा गर्न कति मौद्रिक नीति विस्तार गर्ने भनेर ध्यान दिने उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले माइक्रो फाइनान्सले गरेको योगदानलाई सडक आन्दोलन हुँदैनमा बिर्सन नसकिने बताए । उनले ऋण लिएपछि सबैले तिर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । कसैले पैसा तिर्नुपर्दैन कि भनेर सोच्न नमिल्ने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जारी मर्जरले राम्रो नतिजा देखाएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनले राष्ट्र बैंक सकेसम्म सहकारीमा छिर्न नचाहेको बताए ।
