बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई पर्न गएको असरलाई दृष्टिगत गरी यस्ता लघुकर्जालाई एक पटकका लागि पुनरसंरचना÷पुनतालिकीकरण गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतना सम्बन्धी सन्देश जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका ऋणीहरुको अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत असुल गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप हुनेगरी यो सुविधा अन्तर्गत कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेउल्लेख गरेको छ ।
यस्तो पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्दछ र यस बापत कुनै शुलक वा हर्जाना लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
