बैंकिङ खबर/सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा निष्क्रिय रहेको रकम उपयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था आउन नदिने नीति घोषणा गरेको छ । केही वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको तरलता अभावको समस्या दिगो समाधानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम निष्क्रिय रहन नदिने योजना बनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइने बताए । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ ।’
वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने नीति पनि सरकारले दोहो¥याएको छ । यस्तै, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाई विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने तथा सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति पनि सरकारको छ ।
दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम नीति पनि सरकारको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ ।’ राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरी सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारको छ । ‘पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ । पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिने पनि सरकारले बताएको छ । ‘वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।’
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिने नीति सरकारको छ । ‘एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकमा गाभिनेछ ।’
