बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्मको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंकले केही लचिलो नीति लिएको छ । अर्थमन्त्रीको चाहना अनुरूप नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई १ प्रतिशतले घटाउँदै ७.५ प्रतिशतमा झारेको हो ।
नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । तथापि, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई भने यथावत् राखेको छ । ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप, अन्तर बैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई बैंकले निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋण पत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बैंकले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विष्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बैंकले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
