बैंकिङ खबर/ सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउँदै छ । साढे १७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागिएको हो। सोमबार अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । बजेटमा उद्योगी, व्यवसायी लगायत अर्थविद्हरुले सुझाव समेत दिइ सकेका छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण स्रोतको समेत दबाब परेकोले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने नआउने भएको छ । तर बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यही सुधार अन्तर्गत सरकारले प्रथमतः नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्न नपाइने विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी वैदेशिक लगानीमा नेपालीहरुलाई पनि आंशिक रुपमा खुला गरेको छ ।
यस्तै कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने बजेटमा राखिएको छ।
आशा र अपेक्षाहरु
वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनले पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका हुन्।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले दिएका छन्। निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उनीहरुबाट आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।
लगानी वर्ष घोषणा, उधारो असुली व्यवस्था होस्
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन भन्दै परिसंघले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन एवम् बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटी उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकाले परिसंघबाट प्राप्त सुझावको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए ।
परिसंघका तर्फबाट बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने ‘तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् ।’ यी चुनौतीहरुको सामना गर्न बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन, नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन परिसंघले माग गरेको छ । चेक, बिजक, भीसीटीएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको अवस्थामा सुरक्षित तवरले रकम असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरको छ ।
नवप्रवर्तन, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटीको लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, महिला उद्यमीलाई विनाधितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवर्द्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरेको घोषणा अनुसार सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालन वा निर्यातबाट सोही आय वर्षमा विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्थालाई कम्तिमा आगामी १० वर्षका लागि लागू गरिनुपर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
सुधार, स्थायित्व र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन
निजी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले कार्यक्रममार्फत बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार एवं स्थायित्व र आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ ।
महासंघले अर्थतन्त्रमा सुधार एवं स्थायित्वका लागि तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नीतिगत दर र बैंकदर लगायत नीतिगत सुधार मार्फत ब्याजदर न्युनिकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
प्रत्येक ३ महिनामा कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विधिलाई संशोधन गरी तत्कालका लागि मासिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न, निर्यातमुलक उद्योग, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, व्यापारिक यातायात, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्जाको लागत घटाउन घरजग्गा, व्यापारिक यातायात र शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण, बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण र समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था र २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्ने नीति तत्काल शुरुवात गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले बजेटले विप्रेषण प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि उठान गरेको छ । ‘माई कन्ट्री माई प्राइड’ अभियान औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र देशभित्र १ लाखसम्मको विप्रेषण प्रवाहलाई खुला गरिनुपर्ने विषयलाई उठाएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई भिसा नवीकरण र श्रम स्वीकृति लगायतमा सहुलियत र वैदेशिक रोजगारमा गएको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुसासनको प्रवद्र्धन गर्न इन्टरनेशनल अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सरकारी कामकाज बनाउनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले सुझावमा उठाएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएर बजेटमा सुझाव दिएको छ । जसको लागि प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारको नियमन तथा मापदण्डमा एकरुपता हुनुपर्ने र सयौं ऐन तथा नियामवली पुर्नलेखन गरी व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघले आफ्ना सुझावमा राखेको छ ।
उद्योगहरुलाई सहुलियत दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई लिनुपर्ने, सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगहरुसित लिने शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिनको व्यवस्था, वातावरणीय परीक्षणमा संवेदनशिलताको आधारमा मापदण्डको व्यवस्था, इआइएको समयावधि ६ महिनाको हुनुपर्ने, क्रेडिट रिकभरी ऐनको व्यवस्था लगातका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावमा समेटेको छ ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं स्टार्ट अप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जसका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई विना धितो व्यवसायिक परियोजना कर्जा, स्टार्ट अप सम्बन्धी नीति यथाशिघ्र पारित र निजी साझेदारीमा कोशेली घरलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन टुरिजम र बिजनेस प्लस लिजर टुरिजमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने २०२५ लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गर्नुपर्ने, भारत र चीनमा पर्यटन सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा उठाएको छ । महासंघले पर्यटनलाई समृद्धिको आधारको रुपमा अगाडि सारेको छ ।
भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन भारतमा उर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापार एवं निर्यात इजाजत दिनुपर्ने, स्वदेशी पूंजिबाट निर्माण भएका उद्योगहरुमा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहाको व्यवस्था लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा राखेको छ ।
कृषि इकोसिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, खनिजजन्य पदार्थ उपयोग एवं निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्ने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक निर्माणको नीति, नेपालगंज, भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, निजगढ विमानस्थलको निर्माण लगायतका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावका रुपमा राखेको छ ।
राजस्व प्रणाली सुधार गनुपर्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था, एक करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउंदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था लगायतका धेरै नै विषयलाई महासंघले बजेटमा सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी महासंघले राजस्व न्याय प्रणाली, भन्सार प्रणाली, आयकर, पुँजी बजार, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ ।
