बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरु यतिबेला धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । मर्जरसँगै बैंकहरु व्यापारिक घरनाको कब्जामा आइ पुगेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएपछि बैंकहरू मर्जरमा गएका हुन् । कुनै बेला ३२ वटासम्म वाणिज्य बैंक पुगेको अवस्थामा हालसम्म आइपुग्दा २१ वटामा झरेको छ, भने अझै वाणिज्य बैंकहरु घट्ने क्रममा छन् ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्तरकै कारोबार गरेर नाम कमाइरहेका बैंकहरु नै वाणिज्य बैंकमा गाभिएर वा अर्को राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा गाभिएर हराउन पुगेका छन् । जसका कारण वाणिज्य बैंकहरु व्यापारिक घरनाको कव्जामा आइ पुगेको छ । यसरी बैंकहरु व्यापारिक सीमित घरानाको कब्जामा आइ रहँदा ऋण प्रवाह पनि सोही अनुसार भएको पाइएको छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जामध्ये कुल ७० प्रतिशत ऋण ठूला व्यवसायीले लगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.१२८ अर्ब १८ करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रु.५२२ अर्ब ४९ करोड (१२.८ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४.६ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३५.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.७ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह २.८ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ३.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको०.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६७.५ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.२ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।
२०७८ फागुन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६७.० प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ५.९ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.१ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.० प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १४.० प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १.९ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) २.६ प्रतिशतले र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ६४.५ प्रतिशतले (पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनरवर्गीकरणको कारणसमेत), मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ६.६ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ११.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सबैभन्दा बढी ऋण लिने व्यापारी समूह
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी ऋणको हिस्सा लिनेमा जगदम्बा ग्रुपको रहेको छ । योसँगै एनसीएल, भाटभेटेनी ग्रुप, आइएमई ग्रुप, सीजी ग्रुप, विशाल ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, लक्की ग्रुप, ज्योती ग्रुप, सिइ ग्रुप, एमए डब्लु इन्टरप्राइजेज, सम्राट र उरारका अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै ग्लोबल हाइड्रो, गोयल गु्रप, जगदम्बा मोर्टस, अग्नी ग्रुप र दुगर्ड ग्रुपको पनि निकै ठूलो हिस्सा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ठूला व्यवसाय र पहुँच वालाकै कब्जामा रहेकाले पनि साना एवं मझौला व्यवसायीले कर्जा पाउनै नसक्ने अवस्थामा रहेको छ भने पाए पनि चर्को व्याजदरमा लिन बाध्य भएका छन् ।
सीमित घरानालाई बढी ऋण : अध्ययन
नेपालको बैंकिङ प्रणाली निकै ठूलो दबावमा रहेको एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । केही मुठ्ठीभर व्यक्ति र समूहमा मात्रै बैंकहरुले लगानी गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेका बेला त्यसलाई सत्य सावित गर्ने गरी अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको विश्वसनीय क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रुपमा परिचित इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रायः सबैजसो बैंकहरुले केही निश्चित व्यवसायिक घराना र व्यक्तिहरूलाई मात्रै ऋण लगानी गरेका कारण उनीहरू समस्यामा पर्दा बैंकिङ प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चिन्ता सो प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बैंकिङ कर्जाको गुणस्तर बिग्रिएको भन्दै कुनै ऋणीलाई अप्ठ्यारो पर्नासाथ त्यसले बैंकहरुको खराब कर्जामा ठूलो वृद्धि देखिन सक्ने सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । जसमा लेखिएको छ, ‘यस्तो दबावको संकेत बैंकहरुको खराब कर्जामा देखिन थालेको छ ।’ एक महिना अघिसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै सो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले निकै कडाइ गर्दा समेत कतिपय ऋणको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
इक्राको रिर्पोर्टमा बैंकहरुले ऋण लगानी गर्ने क्रममा गरेका कमजोरी नै बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो समस्याको रुपमा औँल्याइएको छ । जसमा ब्याज मात्रै तिर्ने ऋणीलाई समेत ऋण थपिदिने काम बैंकहरुले गरिरहेको, छोटो अवधिका नवीकरणीय ऋण दिएर कतिपय निश्चित व्यापारीलाई सधैँ सहजता उपलब्ध गराएको जस्ता कमजोरीहरू बैंकहरुमा रहेको औँल्याइएको छ ।
व्याज मात्रै तिर्ने ऋणीलाई समेत असल ऋणीका रुपमा बैंकहरुले राख्ने तथा उनीहरूको स्थिति र क्षमताबारे अध्ययन नगर्ने जस्ता कमीकमजोरी बैंकहरुले गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीहरूले लगानी गरेका ऋणका कारण आफू कालोसूचीमा परिँदैन भन्ने जानेर ठूला ऋणीहरुले सहकारीको ऋण समेत ठूलो मात्रामा लिइरहेका इक्राको अध्ययनमा देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यो छ की बैंकहरूका ठूला ऋणीहरू नै सहकारीका समेत ठूला ऋणका रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी एउटै व्यक्ति तथा समुहमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट अधिक कर्जा परवाह हुँदा अत्यधिक जोखिम बढेको इक्राको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढ्दो खराब कर्जा
२१ वटै वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको छ । कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४ प्रतिशत नाघेको छ । संयुक्त लगानीका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र एसविआई बैंकले भने निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्दै १ प्रतिशत भन्दा तल राखेको छन् । सबभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा एभरेष्ट बैंकको ०.७ प्रतिशत छ ।
यस्तै एनआईसी एशिया बैंकको ०.८५ प्रतिशत छ । यो बैंकले असुल नभएको कर्जाको धितो लिलाम गर्दा आफै स्वीकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा राखेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ०.९ प्रतिशत र नेपाल एसविआई बैैंकको०.९७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ । हिमालयन बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.५६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.३५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ४.१६ प्रतिशत पुगेको छ । सिटिजन्स बैंकको ३.९८ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ०.९६ प्रतिशतबाट बढेर ३.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४ प्रतिशत नजिक पुग्दा यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात समेत माथि गएको छ ।
ठूला ऋणी नै कर्जा नतिर्ने सूचीमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तोकिएको समयमै भुक्तानी नगर्ने ठूला ऋणी नै बढी पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्ने संख्या ३ हजारभन्दा बढी थियो । आ.व.२०७७/७८ मा साढे ४ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए ।
२०७८/७९ मा १३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा १४ हजार बढी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।
