बैंकिङ खबर/ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको ६०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, ऋण भुक्तान गर्न पुनर्कर्जा, छोटो अन्तरालमा कर्जा विस्तार, घट्दो पुँजीगतखर्च, वैदेशिक सहायताको न्यून परिचालन लगायतका कारण तरलतामा संकुचन आई ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भएको छ ।ब्याजदर बढ्दा मुद्राको लागत महंगो हुन गई सो को प्रत्यक्ष असर उप्पादन र सेवा लागतमा पर्न गइ महंगीको भार उपभोक्ताले व्यहोर्नु परेको छ । कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरी निक्षेपमा दिइने ब्याज एवं ऋणको ब्याज तथा अतिरिक्त प्रिमियमले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा पार्ने प्रभाव अध्ययन लगायत निश्चित मापदण्ड बनाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।’
यस्तै प्रतिवेदनमा बजारमा तरलता व्यवस्थपन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित बजारदर भन्दा कम ब्याजदरमा स्टान्डिङ्ग लिक्विडिटी फेसिलिटी दिएपछि बैंकले सो सुविधा तोकिएको कार्यभन्दा अन्यन्त्र प्रयोग गरेको, कोभिड १९ को असरबाट राहत स्वरुप निश्चि व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनकर्जा दिएकोमा सो को किस्ता र ब्याज असूल नहुँदा तरलताको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, संस्था दर्ता गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायहरु र कर प्रशासनबीच विद्युतीय माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गरी कर सूचना सञ्जाल स्थापना गर्नु पर्दछ । कर निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई समयमै निरुपण तथा समाधान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक र असल अभ्यास समेतका आधारमा कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व वृद्धिका लागि करका दरहरुलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै हालको विद्यमान नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थामा एकीकृत तथा परिमार्जन गरी गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
