नवराज कुँवर – आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता हुने योजना अघि सारेपनि सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको २० नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।’ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै ठोस पहल गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि केही योजनाहरु अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले नै असहयोग गरेको हो । वित्तीय साक्षरता नीति अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । जसका कारण राष्ट्र बैंकलाई समन्वयनात्मक काम गर्न अप्ठेरो परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘वित्तीय साक्षरता रणनीति पारित भएको अवस्थामा हामीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संघ–संस्थासंग समन्वय गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बुधबार बैंकिङ खबरसंग भने, ‘तर त्यसमा ढिलाई हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिको योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो ।’
मौद्रिक नीतिको १३५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘जनसाधारणलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न, वित्तीय सेवाका ग्राहकहरुको हित संरक्षण गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृत भएपश्चात् सो अनुसारको कार्य अगाडि बढाईनेछ ।’ तर सरकारले वित्तीय साक्षरता नीति पारित गर्ने विषयमा अहिलेसम्म गम्भीरता देखाएको छैन ।
‘योजना शून्य प्रगतिमा छ भन्न मिल्दैन’ : अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना शून्य प्रगतिमा नरहेको दाबी गरे । ‘सबै नेपालीको बैंक खाता खोलेर वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने योजना शून्य प्रगतिमा छ भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि शाखारहित बैंकिङलगायतका योजनामार्फत सरकारको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । हामीले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्नका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेका छौँ ।’तर राष्ट्र बैकका अधिकारीहरुले भने वित्तीय साक्षरता नीति पारित भएपछि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी योजनाहरु अघी बढाउन सजिलो पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘झारो टार्ने काम’
सबै नेपालीको बैंक खाता खोलेर वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनका क्रममा त्यो ‘झारो टार्ने’ काम मात्रै हुने आशंका पनि हुने गरेको छ । भौगोलिक चुनौतिकाबीच कसरी सरकारको योजना सफल होला भन्ने प्रश्नकाबीच अहिलेसम्म योजना लागु गर्ने विषयमा ठोस पहल नहुनुले सो योजनाको फाइल पनि कुनै कुनामा गएर थन्किने हो कि भन्ने आशंका बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको कदम
यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न योजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै एनएमबी बैंकले हालैमात्र ‘एक घर एक खाता’ नामको योजना संचालनमा ल्याएको छ । अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि विभिन्न कलाकारलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने गरी सुरु गर्न लागिएको योजनाका लागि एम्बेसडरका रुपमा नियुक्त गर्ने क्रम जारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पनि नेपालका चर्चित कलाकारहरु हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठसंग वित्तीय साक्षरता अभियानमा सहकार्य गर्न सम्झौता गरिसकेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । यद्यपी सरकारले कानूनी पाटो र स्पष्ट रणनीति तय नगरिदिँदा राष्ट्र बैंकलाई काम गर्न असहज भएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् एक घर एक खाता संचालन गरिसकेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल भन्छन्– ‘हामीले वित्तीय साक्षरताका लागि अभियान सुरु गरिसकेका छौँ, तर सरकारको गम्भीरतापूर्वक यो अभियानमा सहयोग नहुने हो भने त्यसको प्रभावकारीता नरहन पनि सक्छ ।’
‘सरकारको योजना चुनौतिपूर्ण’
विकास बैंकर्स संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने सबै नेपालीको खातामा बैंक भन्ने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण योजना रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेदेखि सुरु गरियो भने ढिलै भएपनि हामी सफल हुन सकौँला’, उनले भने ‘तर ढिला गर्दै जाने हो भने चुनौतिले जित्ला र योजना, योजनामै सीमित होला ।’
