बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजको ४४ औ बार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको अफठ्यारो सोध्दा जवाफ नदिने व्यवसायीले नै विरोध गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
सुशासित र अनुशासित बनाउन ल्याइएको मार्गदर्शन विना कारण लागु गर्न हुँदैन भनेर विरोध गर्नु भनेको बुझाइको कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘कुन बुँदाले व्यवसायीलाई अफठ्यारो भयो भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ छैन । तरपनि मार्गदर्शन लागु गर्न हुदैन भनेर अन्ध रुपमा भनिएको मात्र छ ।’
यस विषयमा प्रयाप्त बुझ्ने बुझाउने काम नभएकाले फरक मत आएको उहाँको भनाइ छ । बैंकहरुले ग्राहकलाई र व्यवसायी संघ संगठनका नेतृत्वले आफ्ना सदस्यहरुलाई राम्रोसँग नबुझाएका कारणले पनि विवाद जस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । यसलाई लागु हुनु हुँदैन भन्नु भनेको हामी सुशासित, अनुशासीत हुन चाहँदैनौ भन्ने देखिन्छ ।’
बैंकसँग स्रोत छ र त्यसलाई जसरी पनि चलाउन पाउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नभएको उहाँको तर्क छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बैंक÷वित्तीय संस्थासंग भएको स्रोत रि एलोकेसन हो । स्रोतको सहि प्रयोग नै नभएकाले त्यसको रि एलोकेसन गर्नु अहिलेको अवश्यकता रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । स्रोतको सदुपयोगको मिसम्याच भएका कारण आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न नसकिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्ष अलिकती जटिल अवस्थमा जादैछ । यसको पुर्वअनुमान अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बल्र्ड बैंक लगायतले पनि आगामी वर्षको विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल हुने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । त्यसको असर संसारभरी नै पर्ने हुँदा हामीले पनि स्विकार गर्नु पर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गत वर्ष निकै दवाद र पूर्ण रहेको बताउँदै यहाँले भन्नुभयो, ‘रेमिट्यान्सले आयात गरेर उपभोगमा खर्च गर्दा आन्तरिक उत्पादन नहुनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्यो ।’
पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्याको समाधान हुने संकेत देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार र आयातमा गरिएको नियन्त्रणले नै वित्तीय क्षेत्रको तरलता समस्या सहज हुने अवस्थामा पुगेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । तर, आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउदा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा असर गरेको उहाँको भनाइ छ ।
