बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भएको छ । कात्तिक १ गतेबाट लागू भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि ब्यवस्थाका मूख्य मूख्य बुँदा उल्लेख गरेर राष्ट्र बैंकले बुधबार (कात्तिक मसान्तका दिन) कुनै व्यवधान भए सुझाब दिन माग गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जाले व्यवसायमा संकुचन आएको र आर्थिक मन्दी गहिरो बनाउन मद्दत गरेको व्यवसायीको बुझाइ छ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहित अन्य व्यवसायिक संगठनहरुले एक पटकका लागि चालु पुँजी कर्जाको ब्यवस्था पर सार्न माग गरिरहेका छन् ।
मूख्य छाता संगठनका जिल्लास्थित संगठनहरुले आन्दोलन गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा नै माग गरेका छन्। केन्द्रले चुनावअघि आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यही पनि केही जिल्लामा आन्दोलन जारी छ ।
यही सन्दर्भमा बुधबार राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्न केही छ कि भनेर सुझाब माग गरेको छ। ‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ लागू भएको एक महिना व्यतित भएको हुँदा कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कुनै समस्या वा दुविधा देखिएको भए २०७९ मंसिर १० गतेभित्र बुँदागत रुपमा सुझाव उपलब्ध गराउन’ भन्दै राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले चालु पुँजी कर्जामा केही संशोधन गर्ने हो कि भनेर प्रस्ताव गर्दासमेत गभर्नर अधिकारीले त्यो बिषयमा अहिले प्रवेश नगरौं भनेर प्रतिरक्षा गरेका थिए। बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीलगायतले संशोधन आवश्यक रहेको भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसबेला व्यवसायीलाई माउ संगठनले आन्दोलन स्थगित गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो। त्यही पनि गभर्नरले चालु पुँजी कर्जालाई जसरी पनि लागू गर्ने बताएका थिए। गभर्नरले अडाउन राखेपछि सञ्चालकहरु अर्कै एजेण्डामा प्रवेश गरेका थिए। तर बुधबार संशोधन गर्न केही छ कि भनेर सुझाब माग गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि यो व्यवस्था लागू छ।
विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ ।
त्यस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई ‘फल्क्चुएटिङ’ तथा ‘पर्मानेन्ट’ दुई भागमा विभाजन गरी फल्क्चुएटिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऋणीले पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसारको कारोबार अनुमानितसँग २० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएमा भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको हकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा मात्र भेरियन्सको व्यवस्था लागु हुने उल्लेख छ ।
