जयकृष्ण जोशी
डाँडा पाखा, झुपडी तथा घरहरुमा झोला बोक्दै गएका कोही, जसको परिचय कुनै कवाली कागजमा तयार गर्ने भनी सम्बोधनमा लेखिने व्यक्तिवाचक नाम बाहेक केही थिएन । हाम्रो देश, हामी र हाम्रो हालतको परिभाषा फेसबुकको भित्तामै छर्लङ्ग छ ।
म बिगत १० बर्ष अघिको सम्झन्छु ….. जहाँ बासको डोको बनाएर बेची जहान पाल्ने सपनाहरु थिए । दुई/तीन दर्जन चुराहरुको पसल खोल्ने चाहानाहरु थिए्, कुटो कोदाली किन्ने उद्देश्य थिए, घरमा फलाएको तरकारी बेच्ने गाडीभाडाको पिर देखिन्थ्यो, सन्तानलाई गाँस, टालो र किताबको लागि मजदुरी गर्ने कामको खोज जस्ता धेरै परिवेशहरु जाज्वल रुपमा थिए ।
त्यस्ता किसिमका व्यक्तिको बारेमा आवाज उठाउन स्वयम् तिनीहरुलाई नै लाज लागिरहेको हो जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो त्यो बेलाको बजारलाई । तर आवाज उठाउन लाग्ने समयमा खेर फाल्ने हो भने मात्रै पनि बेलुका भोकै सुत्नु पर्छ होला भन्ने डरलाग्दो परिवेश थियो ।
ती घटनाहरु केही अवमुल्यनले जहाँको त्यही रहिरहे सायद । त्यस्ता घरहरुमा गई वित्तिय स्थानमा योगदान गर्ने शब्द सर्वनामले बुझ्न सजिलो थियो (लघुवित्ते) कर्मचारी । श्रमशोषण निकाय नभएर मात्रै हो नत्र केही अदालतमा कर्मचारी थपेर देशले थप खर्च भार खेप्नुपथ्र्यो । हदले त निकाय नै स्वयम् तिनीहरु थिए किनकि तोकिएको काम गर्न र लक्ष्यमा पुग्न देशमा तोकिएको समयले बालै फरक पार्न नसक्ने अठोटले खाएको जागिर न थियो । किनकी विपन्न वर्ग तोकेर ईजाजत पाएको ढड्डामा नोकरी गर्न सम्पन्न वर्ग जाने कुरै थिएन सायद यही थियो परिवेश ।
तर पछि समाज अथवा देशमा वित्तीय पहुँचको प्रतिशत बढ्यो, कर्मचारीको परिचय खुल्दै गयो, विपन्न वर्ग समेत केही हदसम्मको बिन्दुमा पुग्यो । यद्यपि कसैले केही मुल्याङ्कन गर्न खोजेन कि सकेन तर भएन । औपचारिक रुपमा भन्दा २ दशक पढाई भयो तर परिक्षाको प्रतिफल अनौपचारिक रहँदाको हालत भन्दा कम भएन यो क्षेत्रको हालत । किनकी मुल्याङ्कन, नियन्त्रण, प्रक्रिया र नीति नियमको मामलामा यस क्षेत्रलाई दामासाही र ने.रा.बैंकको एक विभागको एक पि.सि.ओ. अथवा पुरानो फोन सेट राख्ने टेबलमा थन्क्याईयो ।
निरासा त के भने आज पनि त्यो टेबल फेरिएको छैन । सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न ल्याउने नीति त्यही टेबलमा बैंकहरुपछि बचेको शेष भईरह्यो आजसम्म हालत । यसका बाबजुत संस्थाहरुले यस्तो मेहनत, टिमवोर्क र अनुशासनको उत्पादन गर्दै आए कि आजकाल यसको अभ्यास र नाफा कमाउन पुँजीले होईन मेहनतले हो भन्ने कुरा केन्दीय बैंकले सिक्नुपर्ने देखियो ।
यहाँ यो क्षेत्रले भन्यो, समग्र व्यापारिक क्षेत्र र आर्थिक निकायहरुलाई सिकायो कि “धेरै मानिस योजना नै बनाउँदैनन् । बजारमा छिटो स्थापित हुन कामप्रति स्पष्ट र विषय केन्द्रित भए पुग्छ । योजना लामो हुनुपर्छ भन्ने छैन । बरु उद्देश्य, रणनीति र कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्छ । एकथरीले रोजगारी पछि उद्यमी बन्ने सपना त्याग्दै जान्छन्, अर्काथरी जो चाँडै आफूले मन पराएको काम सुरू गर्ने निष्कर्षमा पुग्छन् । जुन हालत छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने त्यसलाई निवारण गर्ने स्वयम्बाहेक अरू कोही हुनै सक्दैन । अर्थव्यवस्था, कम्पनी, श्रीमान श्रीमती अथवा परिवारलाई आरोप वा दोष (बाहना) दिएर जीवनमा परिवर्तन आउदैन ।
सोच्न र भन्नको मात्रै पनि कुरै नगरौ गर्नु नै भए थालनीको मिति तोकी सो मितिमा नै गरौँ । सचेत निर्णय लिई विगतमा अरूका लागि गरिएका काम आफ्नै नेतृत्वमा अझ राम्रोसँग गर्न, सीप र अनुभवको प्रयोग गरी सेवा वा उत्पादन बेच्न र आफूलाई उद्यमीका रूपमा परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउन भन्नमा सजिलो भएपनि परिश्रम र देन बिना पटक्कै सम्भव छैन ।
प्रसंगमा हेराैँ नेपालको १८ प्रतिशत गरिबीको भाग र २० प्रतिशत हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मानी केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत दिँदै लघुबैंकहरुलाई वित्तीय संस्थाको नामले आधुनिकीकरण हुन्छ आर्थिक विकासका लागि नयाँ पेज “लघुवित्त क्षेत्र” ।
कार्यक्रम शुरू गर्नुअघि नै आफ्नो सेवामा लक्षित उपभोक्ता पहिचान, लक्षित बजार र बजारको आकार, आवश्यकता पहिचान (अध्ययन) लगायतका आर्थिक अवस्थाअनुसार मध्यम खालको लगानी गरि नेपाल जस्तो देश जहाँ राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, वित्तीय अज्ञानता, लगानी सुनिश्चिततामा सरकारको नजर नै नभएको आदि लगायतका विभिन्न जोखिमहरुका बाबजुद पूँजीको व्यवस्थापन सही (अथवा अन्जानमा/सिक्दै गरमला) तरिका वा जे सुकै होला तर नेपालको लागि विपन्न वर्गको रुँदाको आँशुमा रुमाले सञ्जाल देखि एक औपचारिक विश्वास सहितका स्थानीय, राष्ट्रिय र सामाजिक रुपले सहनशीलताको प्रतिक नारीहरुको माध्यमबाट देशको अब्बल संस्था बनिसकेकोमा कुनै दुईमत छैन ।
अर्थलाई संकुचित भाषा दिने हो भने, खेत जोत्दा कुनै बहुमुल्य बिरुवाको नास भएको हुन सक्छ । घर बनाउँदा कुनै जनावरको आवास खोसिएको हुन सक्छ । आँगन बढार्दा केही पुतलीहरु मर्नुपरेको हुन सक्छ तर व्यापक अर्थले हेर्ने हो भने कुन काम कस्तो ? किन ? ठीक हो ? भन्ने कुरा आफ्नै मनसायमा र रहस्यमा बहुमत भई रहनेभयो । आज यो क्षेत्रको संकुचित अर्थले बजार तातिरहेको छ । नबुझेको र नचिनेको गाउको ठेगाना संचार जगत वा निकायले फुत्तै हिडिँरहेको देख्दा मलाई लाग्यो यस क्षेत्रका न्यूज लाईन सुनाउ न भनेर ।
“ठेलामा हरियो नरिवल ताँछ्दै भाउजु पाल्ने मधेसी दाईले अस्ति धान पनि रोप्न खोज्यो, बिउको लागि चाहिने सानो रकमको लागि सम्झेछ, गर्मीमा उखुको रस बेची बाच्ने अनाथ भाईको बिक्री सकियो (हिउँद आयो) र उसले अब सिरक, ब्याल्ङ्केटहरु किनबेच गर्नुपर्ने बाध्यता पछि सम्झ्यो रे । हिमालको गाउँमा बस्ने बुढी आमालाई भेडा बेच्ने पसल खोजिदिएको र पसलसम्मको भाडा रकम कारोबार गरेको मौसम पनि फेरियो रे ।
पहाडको केही साथीभाईहरु मिलेर भैँसीहरु पालेको बर्ष दिन सकिएछ र कारोबार थप्ने दिन आयो रे… यस्तो हुन्छ खबर यहाँ । कसको विरुद्धको समिति भनेको ? यहाँ हेर्दा यो क्षेत्रका खबरहरुको समाधानको प्रमुख बाधक बनेको देखिन्छ कि देखिदैन ? गाउँमा धितो अभाव.. बैंकको लामो र जटिल प्रक्रिया, औपचारिक कागजातहरूको आवश्यकतार सहर केन्द्रित बैंक प्रणालीको विकल्प के हो त ?
होलान् यहाँ पनि कमसल पक्षहरु मानौ थोरै होईन धेरै । जस्तैः शुल्कहरू पारदर्शी र ग्राहकमैत्री नभएको, ऋण असुलीमा असहिष्णुता अपनाएको, एउटै सदस्यलार्ई धेरै लघुवित्त संस्थाले लगानी गरी क्षमताभन्दा बढी ऋणको भारी बोकाएको, ऋणको बोझले पारिवारिक कलह र विघटन निम्त्याएको, थातथलो छोडेर हिँड्नुपरेको मात्र होइन आत्महत्यासम्म गर्नुपरेको उदाहरणहरू देखिएका छन् भन्ने आएको छ तर हातमा रोग लाग्यो भने उपचारको साटो काटेरै फाल्ने हो भने सबै भन्दा पहिले त बेरोजगार हुँदाको तनावलाई राजनीतिको आडमा गरिखानेहरुको कारोबार नै बिगारी मिराज झै तिरंगाको ईमेज देखाउनेको चै के काट्ने होला ? सबैलाई थाहा छ, यहाँ हजामले यातायात व्यवसायीको हडतालमा नेतृत्व गरे के हुन्छ भनेर । तर बुझेर पनि के गर्नु ? यो समितिबाट प्रतिकूल असर परेमा समेत यसबाट सबैभन्दा पीडित विपन्न वर्ग नै हुन्छ ।
लघुवित्तको राम्रो अभ्यास भएको बंगलादेशमा बाटाबाटामा भिख माग्नेहरूलाई पनि कर्जा कार्यक्रममा आवद्व गराइएको छ । तर यहाँ अप्रत्यक्ष रुपमा वर्तमान स्थितिलाई मैले बुझ्दा, ऋण लिने सदस्यहरूले सजग भएर कारोबार गर्नुहुँदैन, आफूले लिएको रकम आफूजस्तै मानिसहरूले बचत गरेका हुन् भन्ने बुझ्नुहुँदैन, तिनले मागेको बखत बैंकले फिर्ता गर्नुपर्दैन, लिएको ऋण सदुपयोगको कुरै छोडाैँ तिर्नै पर्देन भन्ने जस्ता भावनाको नारा सहित एउटा कागजको खोस्टोमा रु.५०० शुल्क लेखेको ठीक मुनिको हस्ताक्षरले यो देशको कस्तो खालको सेवा बोकेर हिँडेको हो ? कस्तो परिवर्तन र समाजवादको परिचय हो कुन्नि । यसमा मलाई चिन्ता छ, त्यो पनि दुई तरिकाले एउटा मैले बुझेको ठीक हो भने र अर्काे मैले बुझ्न नसक्नुमा ।
एक शक्तिशाली विचारमा अधिक उर्जा हुन्छ यही उर्जायुक्त बिचार नै सही कर्ममा रुपान्तरण हुन्छ । कमजोर विचारमा कम उर्जा हुन्छ । यदि बिचार सकारात्मक छ तर कमजोर छ भने त्यसलाई सकारात्मक कर्ममा बदल्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । तर भनिन्छ नि कुनै नकारात्मक प्रतिक्रियाको पछि लागेर आफ्नो वित्तीय अनुशासनलाई बिग्रन दिनुहुँदैन । यसमा समयमै सबै पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ ।
केही दिन अघि यस क्षेत्रको अनुसन्धानमा मन मुटुदेखि लागि परेका एक जना प्रोफेसर (डा.भरत सर) सँगको भेटपछि मैले यस क्षेत्रको नया भविष्यसुँग नेपालको आर्थिक सरोकारहरुबारे समिक्षा, अध्ययन, विचार वा तर्क जे सुखै गरेपनि एउटा कुरा बुझ्ने अवसर पाए । मैले त्यो दिन बुझे, “वास्तवमा त लघुवित्त कार्यक्रमलाई हाम्रो समाजको पिँधमा रहेको अत्यन्त गरिब र पिछडिएको वर्गसम्म पुर्याउनु नै चुनौतीपूर्ण थियो । तर अब यस्तो वर्गलाई ऋण मात्र दिएर हुँदैन, सीप, प्रविधि, बजार, बिमा लगायतका पूरक सेवाहरूसहितको समष्टिगत प्याकेजका रूपमा सेवा दिनुपर्छ ।
लघुवित्तका कमीकमजोरी सुधार गर्न सबै सरोकारवाला सक्रिय हुनुपर्छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक, यसमा संलग्न संस्था र अग्रजहरूको ठूलो मिहिनेत र योगदानबाट निर्मित गरिबले बिनाधितो घरदैलोमा ऋण पाउने यो वित्तीय प्रणालीलाई खल्बल्याउनु भनेको देश र समाजप्रतिको धोका हो । तसर्थ लघुवित्तमा हाल देखिएका कमीकमजोरी सकेसम्म चाँडो हटाई यसलाई गरिबी निवारण र रोजगारी र्सिजनाको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।”
पुनर्निर्माण एवं नव निर्माण, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, पूँजीबजारको विकास, विदेशी तथा स्वदेशी पूँजीको आकर्षण र निर्यातजस्ता विषयहरु मुलुकको अर्थतन्त्रको प्राथमिकतामा रहनसक्नु पर्छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकास, पूँजीगत खर्च क्षमतामा सन्तुलन एवं वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन, गैरकानूनी रूपमा नयाँ आयाम लिन खोज्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धमा हाल भईरहेका विकृतिहरु माथि कारबाही तथा रोक र मिटर ब्याजलगायत हुन्डी जस्ता गैरकानुनी वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण गर्ने आदि जस्ता कार्यले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई सबल बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रको बचाउ हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा समेत अहिलेसम्म पनि सजिलै कर्जा पाइएन, कृषिका लागि कर्जा पाइएन भन्ने गुनासो रहेकै छ त । के यही गुनासोे अन्त्य गर्न होला त ५ खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्ने घोषणा ? के सजिलोसँग कर्जाको पहुँच पुर्याउन कृषिमा जोडेर खर्बौको कोष बजेटमा प्रिन्ट भएको होला त ? जसको सञ्चालन कार्यविधि नै स्पष्ट छैन, के यो यस क्षेत्रको लागि स्वागतयोग्य विषय हुनसक्छ ? यसलाई सरकारी हस्तक्षेप भन्दा टाढा राखी स्वतन्त्र कोषका रुपले जन्माएको भए हुन्थेन र ? अनि वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई किन सस्तोमा कर्जा दिने फेरि ? के वाणिज्य बैंकहरुले दिँदै आएको कर्जा तथा यसबारे सोच्दैनन् होला त ? यथाशिघ्र नै लघुवित्तहरुलाई यस्ता धेरै प्रश्नहरुको समिक्षासँगैको स्थायित्वको बाटो चाहिएको छ, समाजका केही गिरोहबाट आएका आरोपहरुलाई या त गलत सावित गर्ने या त सुधारेरै जानु छ, असाधारण विपत्ति पछिको यस समयमा आफ्ना ग्राहकहरुको घाउमा मलम लगाउनु नै छ, जस्को लागि आफुहरु संगठित भई सडक होईन धावनमार्गमा निस्कनुको विकल्प छैन ।
भनिन्छ नि राम्रो निर्णय अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ तर दुर्भाग्यवश अनुभवको जन्म गलत निर्णयबाट हुन्छ । फरक हुँदापनि जुवाडे र साहसी व्यक्तिका अनुभव उस्तै हुन सक्छन् तर यि दुईबीचमा जति फरक छ त्यति नै अलमलको कार्यसम्पादनमा आज यो क्षेत्र छ भन्दा फरक पर्दैन । विचार न हो म त भन्छु, कुनै पनि कुरामा जोखिम मोल्दा यदि कुनै निर्णय लिनुपर्छ भने त्यो सही हो वा गलत त्यता हेरिन्छ तर लिइ सकेको छ भने त्यसलाई सहि बनाउन तर्फ भने अवश्य लाग्नै पर्छ ।
जयकृष्ण जोशी
सुनवल, नवलपरासी
