बैंकिङ खबर/ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।वित्तीय अपराध रोक्न आवश्यक कानुनहरूको संशोधन हुन नसक्दा उक्त जोखिम बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यससँग सम्बन्धित १६ ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न निवर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भदौ १७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका थियो । उक्त विद्येयक भदौ २९ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि पारित नभएपछि विधेयकको सबै प्रक्रिया शून्यमा पुगेको छ ।
समयसीमाभित्र विधेयक पारित नहुँदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको निवर्तमान मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटीको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । यसअघि केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।
विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ का अतिरिक्त पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३४, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।
विधेयकमा खासगरी आतंकवादलाई अपराधीकरण गरिने, घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा आएको कमाइको हरेक वर्ष वित्तीय लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनैपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा एक देशले अर्को देशको कानुनी सहायता लिनुपर्नेलगायत विषय छन् ।
