बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेसँगै उद्यमशिलतामा नारी सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । बैंक, वित्तकै कारण महिलाहरु उद्यमशिलतामा अग्रसर हुँदै गएका छन् ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकका अनुसार यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ असार मसान्तमा १२६ रहेको छ । यस मध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा ११,५२८ पुगेको छ ।
सरकारले महिला सिप तथा क्षमता विकास गरि महिलाको पँहुच वृद्धि गर्दै महिला उद्यमशिलताको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउँदै आएको छ । महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार तथा वाणिज्य बैङ्कहरूले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन् । जसका कारण उनीहरु उद्यमशिलतामा सक्रिय हुँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत कर्जा अन्तर्गत् महिला उद्यमशिल कर्जा पनि रहेको छ । यस अन्तर्गत बिना धितो ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
नेपालमा महिला उद्यमशिलताको अवस्था
नेपालमा लघु उद्यमको शुरुवात ६० को दशकको अन्त्य देखि शुरु भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि महिला उद्यमीहरुको प्रवद्र्धनको प्रयास त धैरैपछि सन् १९८८ ताका मात्र भएको पाइन्छ । महिलाहरुको कामको खोजिको शिलशिलामा साना साना व्यापार व्यवसाय तर्फ आकर्षित भैरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालयको केहि समयअघिको तथ्यांक अनुसार सक्रिय महिलाहरुको ८२ % स्वरोजगार भएको देखिन्छ भने, १२ % ज्यालादारीमा काम गरेकोपाइन्छ । ४ % भन्दा बढी महिलाहरु विना ज्याला घरायसी कार्य गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रकोकूल योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ६ प्रतिशत छ भनेयसमा लघुउद्यम, साना र घरेलुउद्योगको योगदान ४ प्रतिशत छ । अनौपचारिक रुपमा महिलाहरु परम्परागत घरेलु उद्योगमा धेरै पहिले देखिनै संलग्न रहेता पनि औपचारिक रुपमा सन् १९९० पछि मात्र उद्योग धन्दामा संलग्न रहेकोपाइन्छ । तर अधिकांश महिलाहरु लघु तथा साना उद्यमी भएकाले यस्ता व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी अनौपचारिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका हुँदा यस्ता व्यवसायहरुको खास योगदान गणना हुन सकेको छैन ।
बैंकिङ पहुँचमा बढ्दो सहभागिता
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४० प्रतिशत महिलासँग सक्रिय बचत खाता रहेको छ, जुन पुरुषको तुलनामा भने केही कम हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा ४८ प्रतिशत पुरुषसँग सक्रिय बचत खाता रहेको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल सरकारको ‘खोलौँ बैंक खाता’ अभियानले पनि महिलालाई खाता खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘सोसल बेनिफिटहरू पनि बैंक खाताबाटै रकमान्तर हुने भन्ने पोलिसी सरकारले ल्यायो । यसले बैंक खाता खोल्ने महिलाको संख्या बढेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता सबै किसिमका सामाजिक सुविधाहरू खातामार्फत नै प्रवाह गर्ने हिसाबले खाताको आवश्यकता प¥यो । अर्को तर्फ रेमिट्यान्स रेसिडेन्टहरूले बैंक खाता हुनुपर्छ भन्ने गरेकाले महिलाहरू खाता खोल्न बाध्य हुनुभएको छ ।’ चारैतर्फबाट बैंक खाता हुनुपर्ने अवस्था आएपछि र केही हदसम्म वित्तीय जागरणका कारण पनि खाता खोल्ने महिलाको संख्या बढिरहेको प्रवक्ता पोखरेलको बुझाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा समेत नेपाली महिलामा बैंक खाता खोल्नेको संख्या बढेको देखिएको थियो । मानव विकास सूचकांकको ‘वित्तीय संस्थामा महिलाका खाता’ शीर्षकमा समावेश गरिएको सो शीर्षकमा सन् २०११ देखि सन् २०१७ सम्मको तथ्यांकमा नेपाली महिलाले पछिल्लो ६ वर्षमा नै दोब्बर खाता खोलेको पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले महिला क्रमशः वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्दै गएको र त्यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने देखाएको थियो । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको, बचत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएका कारण पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।
सरकारले बजेटमा हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । सो कार्यक्रमले समेत महिलाको संख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकलाई आफ्ना शाखा विस्तार गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहसम्म बैंकका शाखा विस्तार हुनुले पनि महिलालाई बैंक खाता खोल्न सहज भएको छ । यसका कारण बैंकमा उनीहरूको पहुँच बढ्दै गएको छ ।
बचत गर्न पुरुषभन्दा नारीको नै बढी चाहना हुने आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिलालाई लक्षित गरी विभिन्न नाममा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याउँदै आएका छन् । तर, त्यतिले मात्रै नपुग्ने नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौं विशाल बजार शाखाकी प्रमुख दुर्गा कँडेल (छत्कुली) बताउनुहुन्छ ।
कँडेल भन्नुहुन्छ, ‘कृषि क्षेत्रमा आबद्ध महिलालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले कृषिसँग सम्बन्धित महिलालाई बैंकसम्म आउने ठाउँ दिन्छ ।’
अर्कोतर्फ बैंकहरूले अहिलेसम्म ‘महिला शिक्षा कर्जा’ दिन नसकेको शाखा प्रमुख कँडेलको भनाइ छ । ‘जति इजुकेसन लोन भन्छौँ, बाबु, आमा, छोरालाई लोन लिन खोज्छन्, तर छोरीलाई पढाउन लोन लिन खोज्दैनन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसमा वोमेन इजुकेसन लोन भनेर बैंकहरूले एउटा सहुलियत दरमा एउटा प्रोडक्ट निकाले भने यसले महिलाको खाता बढ्छ ।’
पुरुषको भन्दा महिलाको बचत तथा मुद्दती खातामा केही बढी ब्याज दिन सकिएमा पनि महिलाको बैंकमा पहुँच बढ्ने कँडेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महिला उद्यमी खातामा ब्याजदर बढी दिन सकियो भने पनि महिलाको बैंकसँग जोडिने सम्बन्ध बढ्छ ।’ राज्यले नै महिलालाई बैंकसम्म पहुँच पुर्याउन विशेष पोलिसी ल्याउनुपर्ने कँडेलको सुझाब छ ।
थुप्रै कार्यक्रम ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
बढ्दो बैंकिङ पहुँचका साथै उद्यमशिलतामा महिलाहरुको चासो बढेसँगै उद्यमशिलता केही बढ्दै गएपनि सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन अझैथुप्रै कार्यक्रम ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । उद्यमशिलता विकास गर्नको लागि नयाँ सोच प्रवद्र्धनमा पनि सरकारले लगानी बढाउन सके थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
