बैंकिङ खबर/ भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैङ्कबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनुलाई हामी ‘चेक बाउन्स’ का रुपमा लिन सक्छौं । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुनेगर्छ । पटक–पटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैङ्किङ कसुरका रूपमा लिइन्छ ।
एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैङ्कमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । साथै, चेक बाउन्स भएको खातावालालाई जेलको सजाय पनि हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै फैसला
सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी तीन वर्षपहिले एउटा फैसला गरेको थियो । तर उक्त फैसलालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ‘सच्याएको’ छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत सच्याएको हो ।
शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो । तर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरित हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला बदर गर्ने पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
बढ्दो चेक बाउन्सका घटना
पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना बढ्दो क्रममा रहको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ सय ७६ वटा बैंकिङ कसुरका उजुरी परेकामा पाँच वर्षपछि ०७८/७९ मा यस्तो संख्या ४ हजार ५ सय ९० पुगेको छ । बैंकिङ कसुरका यी मुद्दामा ८० प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्सको रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवैमा चेक बाउन्सको उपचार सुझाइएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानुनमा समेट्न सुझाएको छ ।
चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर भनी थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसुरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसुरअनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकारपत्रअनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानुनअन्तर्गत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि दुवै ऐनको प्रयोगको बाटोलाई खुलै छाडिदिएको छ ।
यसरी हुन्छ चेक बाउन्स
कम्पनी वा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति हो भने चेक लिँदा सकेसम्म कम्पनीको नामको चेक लिनुपर्छ । चेक लिएर बैँक पुग्दा पर्याप्त मौज्दात नभएमा बैँकलाई सम्बन्धित खातावाललाई जानकारी गराइदिन जानकारी गराउनुपर्दछ । लगातार तेस्रो पटकसम्म पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्था आए चेक बाउन्सको उजुरी गर्न सकिन्छ ।
बैंकलाई नै चेक बाउन्स गरिदिन अनुरोध गर्दा सम्बन्धित बैंकले नै चेक बाउन्स भएको पुर्जी उपलब्ध गराएपछि चेक पहिलो पटक बाउन्स हुन्छ । पहिलो बाउन्स भएको एक सातासम्म पनि पैसा हातमा नपरे फेरी बैंकलाई दोस्रो पटक चेक बाउन्स गरिदिन अनुरोध गर्नु पर्दछ । कहिलेकाँही बैंकले व्यापारिक फाइदा हेरेर चेक बाउन्सको उजुरी अस्वीकार गर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको जनसंपर्क महाशाखामा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ । लगातार दोस्रो पटक चेक बाउन्स भएपछि बैँकलाई उक्त खातावाललाई कालो सुचीमा राखिदिनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । सोही निवेदनसँगै खातावाल व्यक्ति वा संस्था कालो सुचीमा पर्दछ । पैसा अशुलका लागि सम्पुर्ण प्रमाण लिएर प्रहरीमा उजुरी दिन सकिन्छ ।
कुनै संस्था वा कम्पनीको नामको चेक बाउन्स भयो र कालो सुचीको लागि निबेदन दिनु अघि नै संस्था कालो सुचीमा पर्ने डरले पैसा भुक्तानी चाँडो हुन सक्छ । कालो सुचीमा परेका मान्छेले कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ । आफ्नो पैसा अशुल गर्नको लागि भने प्रहरीमा सप्रमाण उजुरी गरेपछि पक्राउ गरि पैसा असुल गर्न सकिन्छ ।
चेक बाउन्स भए के गर्ने त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालाको खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स गर्नुपरेमा सम्बन्धित खातावाला व्यक्ति वा संस्थालाई फोन गरी जानकारी गराउनुपर्छ ।
यसरी खातामा रकम अपर्याप्त भएका कारण फिर्ता भएको चेक पुनः बैङ्कमा भुक्तानीका लागि आयो र त्यतिखेर पनि अपर्याप्त रकमका कारण चेक फिर्ता गर्नुपर्यो भने कर्जा सूचना केन्द्रमा कारबाहीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उजुरी गर्नुपर्छ । हरेकपटक चेक बाउन्स हुँदा बाउन्स रिपोर्ट माग्नुपर्छ । चेक बाउन्स हुँदा बैङ्कले बाउन्स रिपोर्टसहित चेक फिर्ता गर्दछन् । यसरी चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित खातावालालाई बैङ्क आफैले जानकारी दिने गर्दछ । तीनपटक पनि चेक बाउन्स भएमा भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै सो कुरा उल्लेख गरी प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्छ ।
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउने छैन ।
खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेका कारण कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेको पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत उक्त चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरी पठाउनुपर्नेछ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन
अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चेक बाउन्स भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । बैँकको निर्देशनले फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कार्यालयको नाममा खिचिएका (भुक्तानीका लागि जारी भएका) चेकहरू अनिवार्य रूपमा एकाउण्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खिचेका चेकहरूको अग्रभागको खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर लगाउन पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा उल्लेख छ । सो निर्देशनले चेकमा लेखिएको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परे अक्षरलाई मान्यता दिन सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेकको अग्रभागमा अन्य संस्थाको क्रस छाप वा कुनै पनि छाप लगाउन नपाइने, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सको इमेज प्राप्त हुने भएकाले त्यसका पछाडि कालो रङमा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
