बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरुले आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । आधार दरमा भएको घटबढअनुसार हरेक तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी एक महिना बनाउनुपर्ने मागसहित बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यति बेला राष्ट्र बैंक परिपत्र (निर्देशन) जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । त्यही निर्देशनमा आफूहरूका थप माग पनि सम्बोधन गर्न माग गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना करिब आधा दर्जन मागसहितको पत्र लिखित रूपमै राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ ।
लामो समयदेखि बैंकहरूले भोग्दै आएको तरलता समस्या समाधानका उपाय, मासिक औसत आधार दरअनुसार ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना आधार दर गणना गर्नुपर्छ । तर तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनको अनुपातअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन–तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन (बढाउन-घटाउन) पाउँछन् ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो कात्तिक (असोज मसान्तपछि) मात्र ऋणको ब्याजदर बढाउन पाउँछन् । यसरी आधार दर घटेको-बढेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन-तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर घटाउन-बढाउन पाइने व्यवस्थालाई हरेक महिना बनाउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् । बैंकहरूको आधार दरसम्बन्धी पछिल्लो माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे बैंकहरूले अहिले जस्तो तीन–तीन महिनाको साटो हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँछन् ।
