बैंकिङ खबर/ कर्जा स्वीकृतिमा बैंक सञ्चालकको हस्तक्षेप हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा उक्त तथ्य पाइएको हो । उक्त रिपोर्टमा बैंकहरुले ऋणीको क्षमता मूल्यांकन नगरी धितोको आधारमा ऋण दिने गरेको उल्लेख छ । यस्तै कोभिड–१९ को बेलामा दिएको अतिरिक्त चालु पूँजी कर्जा प्रयोग अर्को ऋण तिर्नका लागि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुमा कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा बोर्डको संलग्नता हुने गरेको कमजोरी राष्ट्र बैैंकले औल्याएको छ । आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रीय बैंकले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कोरोना महामारीका कारण सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको जनाएको छ । सो रिपोर्टमा तेस्रो त्रैमासमा सिटिजन्स बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको उल्लेख छ। चौथो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी र नबिल बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको छ ।
यसबाहेक बैंक अफ काठमण्डु, सनराइज बैंक, प्रभू बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र माछापुच्छ्र«े बैंकको विषेश सुपरिवेक्षण गरेको छ । सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि निर्देशन समेत दिइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले दिएको जोखिम अनुसारको प्राथमिक पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले नसेकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘धेरैजसो बैंकको कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा बोर्डको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ । बैंकको बोर्डले नीति निर्माणरकार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूको सट्टा व्यापारिक कार्यहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकहरूमा कर्जा जोखिमका लागि जोखिम भार गलत लेखाङ्कन गरेको छ । भुक्तानी नगरिएको ऋणको लागि सही लेखांकन नगरेर पूँजी अनुपात बढाएको छ ।’
यस्तै दीर्घकालीन ऋण प्रतिबद्धताहरूको जोखिम भार अनुचित ढंगले तोक्ने गरेको प्रतिवेदनमा उललेख छ । बैंकहरुको पूँजी संरक्षण बफर पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै बैंकहरुमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू माथि उठेका सवालहरुको समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुले ‘एड–हक’ बेसिसमा छोटो अवधिका कर्जा दिने र कर्जाको भुक्तानी मिति बढाउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा तिर्ने अवधि बढाउँदै जाने र कर्जा समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको जनाएको छ ।
