बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि केहि दिन ढिलाइ हुने भएको छ । केही पूर्व तयारीको काम र विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गर्ने काम बाँकी रहेका कारण मौद्रिक नीति आउन केही दिन ढिलो हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ बाँकी रहेकोले एकदुई दिन ढिला हुने भएको छ । मौद्रिक नीति तयार भइ सकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अब यही साताभित्र मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मौद्रिक नीतिको विषयमा गभर्नरले अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोमबार नै ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम छ ।
अब एकदुई दिनमै राष्ट्रबैंकले त्यहाँको व्यवस्थापन कमिटीले तयार गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफलसहित पारित गर्न बोर्ड बैठक डाक्नेछ । बोर्डले पारित गरेलगत्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ ।
गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन हतार
गत शुक्रबार नै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न चाहनुभएको थियो । बिहीबार बेलुका र शुक्रबार बिहान दुई पटक नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मौद्रिक नीति गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैंकको बजेट मात्रै पास गर्यो मौद्रिक नीतिमा छलफल गर्न सकेन । शुक्रबार बिहान भने मौद्रिक नीतिकै बारेमा छलफल भएको थियो ।
सो बैठकमा सकेसम्म मौद्रिक नीति चाँडै सार्वजनिक गर्ने विषय उहाँले राख्नुभएको थियो । गभर्नर अधिकारी एकपछि अर्को विवादमा तानिनुभएको छ । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको भन्दै विवादमा पर्नुभएको छ ।
उक्त विभागमा एम.अधिकारी उल्लेख भएपछि यो नाम गरेको व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै उहाँविरुद्ध नाराजबाजी र विरोध भइरहेका छन्। त्यस्तै एकपछि अर्को विवादमा समेत उहाँ पर्नुभएको छ । उहाँको शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेको भन्दै उजुरी समेत परेको छ।
कानूनविद्सँग परामर्श गरेर आवश्यक कदम चाल्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विवादित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका विषयमा कानूनविद्सँग परामर्श गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । शनिबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)ले बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले गर्भनरबारे के गर्ने भन्ने विषयमा कानूनविद्सँग परामर्श लिने बताउनुभयो ।
ज्ञापनत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेको वाईसीएलको टोलीमा सहभागी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सुबोध सेर्पालीले प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, ‘कानुनविदसँग परामर्श गरेर महाप्रसाद अधिकारी (गभर्नर) बोर निर्णय लिन्छु। उहाँका विषयमा धेरै कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्, कितपय कुरा छानबिन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पार्टीमा आबद्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएका छन्। यसबारेमा सरकार गम्भीर छ। आवश्यक कदम चाल्नुभन्दा अघि कानूनविदसँग परामर्श गर्छु।’ गभर्नर अधिकारी एम.अधिकारीको नाममा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बनेको चर्चा भएपछि उहाँ विवादित बन्नुभएको छ ।
