बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न संघ, संस्था र सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् । हेर्नुहोस् कसले के दिए सुझाव ?
बैंकको प्रिमियम घटाउनुपर्छ : उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योग वाणिज्य महसंघले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकको प्रिमियम घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी प्रिमियम घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
महासंघले सेयर धितो कर्जामा गत वर्षदेखि लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने, पर्सलन ग्यारेन्टी (पीजी) समानुपातिक रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीका व्यवस्था सरल बनाई कागजातमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिनुपर्ने, सुनचाँदी व्यवसायीले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन किन्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो ।
भन्सार महशुल अनलाइन कारोबारलाई २४ घण्टा तिर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ : उद्योग संगठन मोरङ
आयात गरेको मालवस्तुको भन्सार महशुल भुक्तान गर्दा २० लाखभन्दा बढी रकम अनलाइनबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदामा पनि संचालन हुनेगरी अनलाइन कारोबारलाई २४ घण्टा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै संगठनले तरलता अभाव कम गर्न सरकारको निष्कृय रकम कोष बनाई परिचालन गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगद रिजर्भ अनुपात (सीआरआर) घटाउनुपर्ने, स्वदेशी तथा निर्यातमुलक उद्योगलाई आवश्यक सामान आयातमा वैदेशिक मुद्राकोे सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कजामा एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी कम्तिमा ५ वर्ष सम्म स्थिर गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले उदारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न पाउनेगरी कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउँनुपर्ने, भारु १० लाखसम्मका वस्तु आयातमा एलसी हटाउनुपर्ने, डकुमेन्ट अगनेस्ट पेमेन्ट (डीएपी) अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ४ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा २५ हजार डलर छ त्यसलाई बढाएर एक लख पु¥याउनुपर्ने, बैंकिङ कारोबार प्रणाली पेपरलेस बनाइनुपर्ने लगाएतको सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनेगरी मौद्रिक नीति आवस् : चेम्बर अफ कमर्स
चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । कमर्सले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई संस्थाको सुझावमा उक्त कुरा भनिएको छ ।
त्यस्तै कमर्सले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा निक्षेपमा जम्मा हुने रकममा स्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नगद ओसारपसारमा पनि प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने, कर्जामा ४–५ प्रतिशत प्रिमियम लिएकोमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, तरलता सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले भारु २५ हजार मात्र पाउने व्यवस्थालाई बढाएर साढे २ लाख पुराउनु पर्ने, भारु ५ सय र २ हजारका नोटलाई सटही सुविधा दिइनुपर्ने, हाल एलसी खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा व्यवसायिले ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकको निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरु सबै बैंकमा समान किसिमको हुनुपर्ने, शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ र १२ करोडको सीमा हटाइनुपर्ने, कर्जामा एकल अंकको ब्याज कायम गरिनुपर्ने, एउटा बैंकमा खाता खोल्दा केवाईसी बुझाइसकेपछि अर्को बैंकमा फेरि खोल्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाइनुपर्ने लगाएतका माग चेम्बरले राखेको छ ।
‘कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ’ : बैंकर्स संघ
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । संघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएको हो ।
त्यस्तै, संघले बैंकहरुमा लागू भएको बेस रेट सुधार्नु पर्ने, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन जोड दिनुपर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा धेरै मार्जिन दिएर लगानी बढाउनु पर्ने, उत्पादन र अनुत्पादन क्षेत्र छुट्याई उत्पादनमूलक कर्जामा जोखिम भार कम गर्नुपर्ने लगाएतको सुझाव दिएको थियो ।
उत्पादनशिल क्षेत्रको क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्छ : विकास बैंक एसोसिएसन
विकास बैंक एसोसिएसनले आउँदो मौद्रिक नीतिले उत्पादनशिल क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने बताएको छ । एक अन्तरक्रिया कार्यममा गरि एसोसिएसनले जोखिम भार घटाउनुपर्ने बताएको हो ।
त्यस्तै एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने, उत्पादन बढाउने खालको नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
बैंकमा २५ खाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा मात्र स्रोत खोज्नुपर्छ : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले यो आर्थिक वर्षमा आउने मौद्रिक नीतिमा बैंकमा १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खोजिने नियमलार्ई बढाएर २५ लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै परिसंघले उत्पादन क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर अनुत्पादकभन्दा ४ प्रतिशत कम हुनुपर्ने, रेमिट्यान्समा थप दुई प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकहरुले लगानी गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, त्यसको लागि डुअल ब्याजदर नीति ल्याउनुपर्ने र त्यो कम्तीमा ४ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, केही स्रोत नखोज्ने गरी एनआरएनले विदेशी मुद्रा ल्याउने भएमा खुकुलो बनाउनुपर्ने लगाएता सुझाव दिएका थिए ।
लघुवित्तको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा गर्नुपर्छ : लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याजर बैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्ने माग राखेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै उक्त माग राखेको हो ।
त्यस्तै संघले लघुवित्तलाई आधारदर बेसरेटमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत वयवस्था गर्नुपर्ने, लघुवित्तको हकमा कुल ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ हटाउनु पर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको ५० प्रतिशत लघुवित्तले वितरण गर्न पाउनु पर्ने, अफ्नो कर्मचारीको खाता खोल्न पाउनु पर्ने, धितो कर्जामा अफ्नो कुल कर्जाको ४० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउनु पर्ने, लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा खोल्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु तथा सुझावहरु रहेका छन् ।
लघुवित्तले विभिन्न कोषबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ : लघुवित्त संघ
लघुवित्त संघले मौद्रिक नीतिमा अन्य वित्तीय सस्थाहरुलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि नागरिक लगानी, सञ्चय, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सस्थाबाट ऋण पाउँनु पर्ने माग राखेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई १० बुँदे सुझाव पेस गर्दै उक्त कुरा राखेको हो ।
त्यस्तै संघले लघुवित्त कम्पनीले आवश्यकताका आधारमा हकप्रद र ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउनु पर्ने, लघुवित्तले संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लघुवित्त संस्थामार्फत संचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गरेको छ ।
