बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
विवादमा गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव पर्न थालेको छ । नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् । एम अधिकारीसहित प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् । एमाले निकट स्रोतले ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नर अधिकारीविरुद्व अख्तियारमा उजुरी
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग वाईसीएलले गभर्नर अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी राष्ट्रसेवक भई कसुर गरेको गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गराएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन २०५८ को दफा २१ को (क) अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गभर्नर पदमा बहाल रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको तथा राज्यलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पुग्ने खतरा देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
साउनमा बैंककाे ब्याजदर नबढ्ने
साउन महिनामा बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । विगत ४ महिनायता यथावत रहेको ११.०३ प्रतिशत ब्याजदरलाई असार महिनामा पनि कायमै राख्ने सहमति वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले गरेको हो ।
ब्याजदर बढाउँदा थप निक्षेप नबढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै साउन महिनामा पनि पुरानौ दर कायम गरिने सहमति भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी महिनादेखि बैंकको ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइ रहँदा बैंकरहरुले भने नबढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
मर्जरका नाममा डेढ अर्ब कर छली !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका नाममा लाभांश कर मात्र एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छली गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा सहभागी संस्थामध्ये गाभिएकाले मात्र पाउने छुट गाभ्नेले पनि लिएपछि उक्त कर असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ । तर महालेखाले मर्जरमा पाइने पुँजीगत लाभकरका सन्दर्भमा भने तथ्यांक उपलब्ध नभएको बताएको छ ।
पुँजीगत लाभकरका सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा रहेका ५० वटै धितोपत्र दलाल कम्पनीको कारोबार छानबिन गरी गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले लिएको कानूनविपरीत कर छुट असुल्न सम्बन्धित निकायलाई महालेखाले भनेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ११ बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गर्दा आठ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभ पाए । आयकर ऐनअनुसार यस्तो लाभमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यसबापत लाग्ने दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
हिमालयन र सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता
हिमालयन बैंक लिमिटेडमा सिभिल बैंक लिमिटेड गाभिने भएको छ । बुधबार हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यसअघि हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने गरी गत शुक्रबार प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तय गरेको भएपनि अन्तिम समयमा विवाद हुँदा स्थगित गरेको थियो । सम्झौतामा हिमालयन बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुनेछ । अर्थात् हिमालयन बैंकले १००ः८१ को सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्न लागेको हो । मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन नै रहने र सञ्चालक समितिमा पनि अहिलेको हिमालयन बैंकको नै रहनेछ ।
सीईओमा हिमालयन बैंकको अशोक राणा रहनेछन् भने वरिष्ठ डेपुटी सीईओ सिभिल बैंकको सुनिल कुमार पोख्रेल रहने सहमति भएको जनाएको छ । हाल हिमालयन बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २५ हजार ७२५ रुपैयाँ छ भने सिभिल बैंकको ९ अर्ब ७ करोड ५८ लाख ४३ हजार ८९० रुपैयाँ रहेको छ ।
नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकको एकीकृत कारोबार शुरु
नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई ‘एक्विजिसन’ गरेपछि सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । एक्विजिसनपछि नबिल बैंक को नामबाट एकीकृत रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु भएको हो । अब नेपाल बंगलादेश बैंक विलय भएको छ ।
नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबाट नेपाल बंगलादेशलाई प्राप्ति गरेको हो । यस प्राप्तिसँगै अब नेपाल बंगलादेश बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिभारा नबिल बैंकले प्राप्त गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अझै विस्तारित र सशक्त भई राष्ट्र निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रबाट अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
