बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव पर्न थालेको छ । नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् । एम अधिकारीसहित प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् । एमाले निकट स्रोतले ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा शीर्ष नेताहरुले गर्भनर एमालेको आर्थिक विभागमा समेत रहेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि देउवाले सो कुरा बताएको नेताहरुले बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार आफुले गभर्नरसँग समेत पछिल्लो विवादको विषयमा कुरा गरेको बताएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आफुले उपयुक्त निर्णय लिने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको बताइएको छ । एमालेले भने गभर्नर अधिकारी एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
