नर बहादुर थापा
अर्थशास्त्री
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गरिरहेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय नेपाल, भारत लगायत विश्वका कयौं देशमा मुद्रास्फिति बढेको छ ।
नेपालमा बजेटसँगै सरकारले भन्सारको दायरा बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सहितको नीतिका कारण बजारमा महंगीसमेत बढ्न थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बर्षेनी भन्सारको दर परिवर्तन गर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, चालू खर्च धान्न र विकास निर्माणमा नयाँ नीति अङ्गीकार भन्दै विभिन्न शीर्षकमा भन्सार दर बढाउने गरिन्छ ।
आयात निरुत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेसहितका वस्तुको भन्सार दर बढाउनेसम्मको नीतिको प्रभावले बजारमा महंगीमा थपिने गरेको छ । त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्रै मूल्य वृद्धिको दरलाई कायम राख्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।
तर, चालू आवको दश महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा महंगीदर ७.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्य दोब्बरले बढेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दोब्बरले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मूल्यवृद्धि ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको वैशाख महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेलको वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सो अवधिमा घ्यू र तेलको २४.८६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा ११.३० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १०.५३ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत रहेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.८१ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.८९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । गत वर्ष यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.६२ प्रतिशत, ३.५१ प्रतिशत, ४.१४ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । त्यसैगरी, थोक मुद्रास्फीति १६.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७९ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत थोक मूल्यवृद्धि ८.७१ प्रतिशत रहेको छ । जसमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः २२.२० प्रतिशत, १३.९७ प्रतिशत र ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि २६.८२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अब आउने मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्न अथवा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यो अवस्था आउनु भनेको मौद्रिक स्थायीत्वमा चुनौति थपिनु हो । त्यसैले मौद्रिक स्थायीत्व मुलुकमा कसरी कायम गर्ने, आम नागरिकको नेपाली मुद्रामा विश्वास राख्न, मुल्यस्थिरता कायम गर्न, नेपालको मुद्रास्फितिलाई विश्वस्तर भन्दामाथि पुग्न नदिन लगायतका चुनौतिलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अत्यन्त कमजोर छ । साथै नेपाली सामानको हकमा पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर छ । त्यसैले मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकको ध्यान मौद्रिक स्थायीत्वमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
पछिल्लो ११ महिनासम्म नेपालको सोधनान्तरमा सुधार देखिएको छैन । व्यापार घाटा निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वमा चुनौती झन् थपिएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण बाह्य क्षेत्रको चुनौति अझ थपिएको छ । यो तत्काल आजभोलि नै समाधान भइहाल्ने जस्तो देखिँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास डगमगाउन नदिनका लागि त्यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत रहनुपर्छ ।
यस्तै वित्तीय क्षेत्र सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंक सर्वसाधारण नागरिकबाट टाढा बन्ने खेलमा लाग्नु हुँदैन । अर्काे कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।
(थापासँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
