बैंकिङ खबर/ सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउँसो ४ बजे संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते प्रस्तुत हुन लागेको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार ४ बजेट बजेट भाषण हुने र त्योभन्दा १५ मिनेटअघि सांसदहरु संसद भवन छिरिसक्नुपर्नेछ ।
यही वर्ष संघ र प्रदेशको निर्वाचन समेत रहेकोले त्यसलाई समेत केन्द्रित रहेर बजेट कार्यक्रम तयार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट वितरणमुखी
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट वितरणमुखी हुने देखिएको छ । यसमा केही लोकप्रिय निर्णय गर्दै कार्यक्रम छरेर बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ ।
विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विशेष निर्णय गर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको वृद्धभत्ता अहिले ७० वर्ष पुगेकालाई ४ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै ६५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने घोषणा नै गरेकोले प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गराउने निर्णय जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत गर्न लागेका हुन् ।
त्यस्तै पछिल्लो समेत उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विषयमा बहस भइरहेकोले त्यसलाई समेत सम्बोधन गरी उत्पादन र उपभोग दशक मनाउने गरी सरकारले बजेट कार्यक्रम तयार गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले राजश्व आय र खर्चको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् । नयाँ बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
उच्च आयात, बढ्दो वैदेशिक ऋण र घट्दो विप्रेषणका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकालाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने गरी नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमालाई बढाउन निजी क्षेत्रबाट आएको दवावलाई सम्बोधन गर्ने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रले व्यक्तिगततर्फ १० लाखसम्म पुर्याउन सुझाव दिएका छन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पहिल्यै उक्त आयोजनालाई प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप बजेट कार्यक्रम तथा आयोजना तय गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालले ५ वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)लाई समेत वर्गिकरण गर्न पर्ने बहस चल्दै आएको छ । भ्याटको दरलाई बहुदर प्रणालीमा लैजानु पर्ने राजस्व परमर्श समितिले आफ्ना छलफलहरुमा उठाएको छ ।
