बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फलफूल एवं जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन परियोजनामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा गर्न पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २ को बुँदा ३८ मा यो व्यवस्था थप गरेको हो। थव गरिएको व्यवस्थामा फलफूल एवं जडीबुटी उत्पादनका लागि वा पूर्णतया स्वदेशमा उत्पादित फलफूल तथा जडीबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने र भएका कर्जामा पनि लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ,“फलफूल एवम् जडिबुटी उत्पादनका लागि पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवम् जडिबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।” तर, यस्तो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने/भएका कर्जामा भने लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसभन्दा अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा वा त्यसमा केही मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज लीन पाउने विभिन्न क्षेत्रहरु ६ वटा मात्र थिए । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले एकिकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै थप एक बुँदा थप गरेर सात पु¥याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले २० लाख रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने तथा स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने एकिकृत निर्देशन उल्लेख छ ।
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु सम्म प्रिमियम थप गरी २० करोड सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ समेतको व्यवस्था रहेको छ ।
