बैंकिङ खबर/ सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणअनुसार विद्युतीयत माध्यमबाट भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।
यस्ता छन् प्रमुख बुँदा
बजेट र मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक स्थायित्व गरिनेछ ।
मुद्रास्फितिलाई सीमा भित्र राखिने छ ।
ठूला आयोजना बोहक साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित गरिनेछ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसाग जोडिनेछ ।
औद्योगिकरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन व्यवसायितक वातावरण रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप सहुलियत दिइने ।
सार्वजनिक खर्चलाई नतिजनामुखी बनाइनेछ ।
नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन गरिनेछ ।
राजश्व परिचालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाइने छ ।
डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अन्तर्गत सबै काम डिजिटल बैंकिङ मार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
उत्पादनशीलवस्तुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गरिनेछ ।
पुँजीबजारलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गरिनेछ ।
सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासनको लागि पूर्ण अधिकार दिइने ।
