बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भएको छ । जसका कारण देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने स्थिति देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख दुई निकाय अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष संलग्न भएर देश अगाडि बढेको हुन्छ । तर यी दुई बीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या देखिएको छ ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा अधिक तरलतालगायत विदेशी सञ्चितिमा दबाव परिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशी मुद्राको संचिति ९ अर्ब ६१ करोड डलर रहेको छ ।
यता चालु खाता घाटाको चाप चैतमा अझ थपिएको छ । फागुन मसान्तमा ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता चैत मसान्तसम्मको एक महिनाको अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले थपिएर ५१२.७१ करोडले घाटामा पुगेको छ । फागुन मसान्तमा ७.१४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चैत मसान्तमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नवौं महिनामा पनि रेमिटेन्स घटेको छ । चैतमा रेमिटेन्स भित्रिने दर नेपाली रुपैयामा ०.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ । फागुनमा पनि यो नेपाली रुपैयाँमा १.७ प्रतिशत र डलरमा ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रले खासै राम्रो संकेत नदिइ रहेको बेला यी दुई निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या देखिएको छ । जसलाई सुधार गर्न अबको स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हेरिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री तथा गभर्नरको नीतिगत वाक युद्धले गर्दा मुलुकमाथि नै गम्भीर संकट निम्तिने त होइन ? भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय बन्न थालेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको भित्री संघर्ष जे भएपनि बाहिर भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ ।
यता निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै पुर्नवहाली गरिसकेको छ । आदेशपछि अबका दिनमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय कस्तो होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नीतिगत र वित्तीय लयमा राख्न दुवै संस्था अपरिहार्य छ । यदि द्वन्द्वको तुष रहिरह्यो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार्न, विदेशी सञ्चिति कम गर्न चुनौती स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन दुवै निकाय प्रमुखले प्रतिशोध त्याग्नुपर्ने पूर्व गभर्नरहरु बताउँछन् ।
झन् चिसियो सम्बन्ध
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिदै आएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसिएको छ ।
गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन ।
अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएन ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित हुने देखिन्छ । गत वर्ष जेठ ४ गते भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा यस वर्ष कहिले गर्ने भन्ने बारेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा गर्न ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
अहिले पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को बिषयलाई लिएर बोलचाल नै बन्द छ । यस्तो समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई अप्ठयारो भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रक नीतिको समीक्षा जस्तो कुरा अर्थमन्त्रीलाई नसोधी गर्न पनि भएन् । गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीसँग सोध्न सक्ने अवस्था पनि छैन्, किनकी उहाँहरु (गभर्नर र अर्थमन्त्री) बीच बोलचाल नै छैन् ।’
सरकारले हटाउने र अदालतले राख्ने गर्दा गभर्नर अधिकारीले त्यो बीचमा काम गर्न पाएनन् । त्यही ‘ग्याप’ का कारण पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा असर परेको हो ।
करिव दुई साता जति गभर्नरले काम गर्न पाएनन् त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षामा केही ‘हेम्पर’ भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका सह प्रवत्ता नारायणप्रसाद पोखरेले भने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा समयमा नै गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गभर्नरले केही समय काम गर्न पाउनु भएन् । यस्तो हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच ‘इगो’ झाँगिदै गएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न केही ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गत वर्ष जेठको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । तर, यस वर्ष उक्त मितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् ।
जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । उक्त बजेट आउने भन्दा पहिले नै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
संसदमा उठ्यो प्रश्न ?
प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री र गभर्नरको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गभर्नर पुनरबहाली हुँदा पनि राजीनामा किन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले गभर्नर निकाल्नुभयो, पुनर्वहाली भयो । महेश आचार्यले त राजीनामै दिनुभएको थियो । तर, अर्थमन्त्री त यही हुनुहुन्छ । अनि यसरी सुशासन हुन्छ ?”
उहाँले थप्नुभयो, “आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र खुलाएर वित्तीय संस्था र संवैधानिक निकायमाथि धावा बोलेर तपाईं अर्थतन्त्रको नियामक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंले अर्थतन्त्रका नियमहरू तोडेर ब्रह्मलुट गर्दै हुनुहुन्छ । यो खेदजनक छ ।’
‘एक एक आफ्ना कार्यकर्ता अयोग्य भएपनि भर्तीकेन्द्र खुलाएर वित्तिय संस्था र सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा धावा बोलेर गठबन्धनका नाममा तपाई अर्थतन्त्रको नियमकहरु संचालन गर्न सक्नुहुन्छ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंले ब्रम्हलुट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रका नियमहरु तोड्दै हुनुहुन्छ । यो खेदजनक छ, हामी यस्ता कुरालाई कहिल्यै कन्सिडर गर्न सक्दैनौं ।’
शर्माले अर्थतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको भन्दै नेपालको नियम तोड्दै डामाडोल गर्दै गएको अधिकारीले बताउनुभयो । ‘तपाईंले अर्थतन्त्रमाथि धावा बोल्नुभएको छ। तपाईं अर्थतन्त्र भत्काउँदै हुनुहन्छ, नेपालको नियम तोड्दै हुनुहन्छ र तपाईंले डामाडोल गर्दै हुनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो डामाडोलका फड्के किनाराका साक्षी प्रतिपक्षी दल हुन सक्दैन ।’
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन एकमत हुन आवश्यक !
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट रहेको, रेमिट्यान्स घटेको, विदेशी मुद्राको मौज्दात अत्यधिक घटेको, आयात अत्याधिक बढेको र निर्यात वृद्धि हुन नसकी व्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपमा बढेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले आपसी समन्वयगरि संकटको समाधान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
