बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरु भएको २, ३ महिनादेखि नै बैंक वित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
तरलता अभावकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालीन ब्याजदर बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लेख्य मात्रामा स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् भने तरलता सहजताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत तरलता प्रवाह गरिरहेको छ ।
अनौपचारी क्षेत्रको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किँदै
स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन भएको अनौपचारीक क्षेत्रको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेको छ । निर्वाचनाका लागि तयारी गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकतार्ले खर्चिएको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउन थालेको हो ।
शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७७ वटा मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुन सकेन भने बाँकी जिल्लामा निर्वाचन भएको छ । राजनीतिक दलहरुले चुनाव–प्रचार प्रसारका लागि गरेको खर्च वित्तीय प्रणालीमा क्रमिक रुपमा भित्रिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न निर्देशन दिएपनि चुनावमा गर्ने खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट कम हुने गरेको छ । नेता तथा कार्यकर्ताले खर्चिने अधिकांश रकम अनौपचारीक माध्यमबाट हुने गर्छ । चुनावमा विषेश गरी सवारी भाडा, खाना तथा मदिराजन्य पेय पदार्थ लगायतमा धेरै लगानी हुन्छ । त्यो क्षेत्रमा गरिएको लगानीको धेरै हिस्सा आयातका लागि नै खर्च हुने भए पनि अनौपचारी क्षेत्रको पैसालाई औपचारीक बनाउने मध्यमको रुपमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनावलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
तरलता समस्या समाधानको संकेत
वैशाख महिना लागेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा केही निक्षेप थपिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख महिनाको २५ र २६ गते मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंशाख महिनाको १६ गते देखि २३ गतेसम्ममा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खर्च गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।
चुनावमा धेरै रकम भनेको कर नतिरेको पैसा, सहकारीको पैसा तथा ढुकुटीको पैसा प्रयोग हुने जानकारीहरु बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिनुमा रेमिट्यान्स निरन्तर आइराखेको छ, आयात पनि नियन्त्रण भएको छ त्यसका साथै अमेरिकी डलर बढ्नुले पनि सर्पोट गरेको पुर्व बैंकर भुवन कुमार दाहालले बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चुनावी पैसा पनि आएको होला । तर, चुनामा खर्च भएको पैसा बाहिर नै प्रयोगमा छ, पछिल्लो समयमा अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगेको हुनाले आएको पनि हुनसक्छ ।’ अनौपचारीक क्षेत्रको पैसा पनि अलिअलि आएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अनुमान भन्दा कम रकम बाहिरियो
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले यो चुनाव आसपास २० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने अनुमान गरेको थियो । तर ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थप रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । अनुमानभन्दा कम रकम बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउनुहुन्छ ।
यो रकम ठ्याक्कै चुनावकै लागि मात्र हो भन्न भने नसकिने उहाँको भनाइ छ । ‘तर विगत १० दिनमा थप ९ अर्ब रुपैयाँको माग बढ्यो । सो रकमबराबरको नोट राष्ट्र बैंकबाट बाहिर गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ’यो चुनावकै लागि निर्वाचन आयोगले भुक्तानीमा खर्च गयो कि म्यादी प्रहरीलाई दिइयो यकिन भने थाहा भएन ।’ वैशाख ९ गतेसम्म बजारमा ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको तर वैशाख २८ गतेसम्ममा ६ खर्ब ५२ अर्ब हाराहारीका नोट चलनचल्तीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निक्षेपको ब्याज ४८ प्रतिशतले वृद्धि
यता तरलता अभावसँगै नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याज ४८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकहरुको चैतसम्मको निक्षेपको ब्याज ४८ प्रतिशतले बढेको हो ।
२०७८ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ चैतमा र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरु क्रमशः ४.७९ प्रतिशत र ८.६१ प्रतिशत रहेका थिए ।
यस्तै, बैंकहरुको कर्जाको ब्याज पनि २५.२० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । चालु आवको चैतसम्म कुल १०.७८ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको ब्याज गत आर्थिक वर्षको चैतमा ८.६१ प्रतिशत थियो ।
बैंकहरुको आधार दर पनि ३२.८९ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७७ चैतमा ६.९० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ९.१७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने
वाणिज्य बैंकहरूले जेठमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि थप निक्षेप नआउने निष्कर्षका आधारमा बैंकहरुले जेठका लागि ब्याजदर स्थिर राख्ने भएका हुन् ।
यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय गरिसकेको छ । यही निर्णयका आधारमा सबै सदस्य बैंकहरुलाई जानकारी पठाइने संघले जनाएको छ ।बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्ने नभई अस्थिरता मात्र ल्याउने हुँदा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकारण जेठका लागि पनि वैशाखकै बराबर ब्याजदर प्रकाशित गर्ने सहमति भएको छ ।’ गत फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका वाणिज्य बैंकहरुले चैत र वैशाखमा पनि स्थिर राखेका थिए ।
अब जेठ महिनाका लागि पनि वैशाखकै ब्याजदर कायम राख्ने भएका हुन् । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले हाल एक वर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत तोकेका छन् ।
गत माघको तुलनामा फागुनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका थिए । फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम गरेका थिए ।
सहमति अनुसार बैंकहरुले सोही ब्याजदर प्रकाशित गर्ने भएकाले जेठ महिनाका लागि पनि निक्षेपकर्ताले उल्लेखित ब्याजदर नै पाउने छन् । वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसके पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनहरुले भने निर्णय गरेका छैनन् ।
६४ खर्ब ११ अर्ब बढी स्थायी तरलता सुविधा
वाणिज्य बैंकहरुले ६४ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले साउनदेखि वैशाख १९ गतेसम्म उक्त रकम राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिएका हुन् ।
बैंकहरुले ३ हजार ४०८ वटा कारोबारबाट उक्त रकम एसएलएफ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले एक साता अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र धितोमा राखेर यस्तो सुुविधा लिन पाउँछन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । बैंकले ७ दिन अवधिका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लिएका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको सोमबारमात्रै ३२ वटा कारोबारबाट ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्मको सबैभन्दा बढी चैत २८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ वटा कारोबारबाट १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो ।
तरलता सहज हुने अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल विगतदेखिकै ट्रेण्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता थियो ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभने एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने देखाउँछ ।’
