बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिना २५ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको अन्तर–बैंक कारोबार भएको जनाएको छ । २०७८ साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिको सो कारोबार भएको हो । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको २२ खर्ब ९९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को २ खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अन्तर–बैंक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ८ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको १ खर्ब ५९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।
यसैअन्तर्गत, पछिल्लो दिनहरुमा नेपाल क्लियरिङ हाउसले विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग अन्तरबैँक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गराउदै लाने क्रममा कम्पनीले NCHL-IPS प्रणालीका लागि ५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग प्रत्यक्ष सदस्यका रुपमा र ३ रेमिट कम्पनीसंग अप्रत्यक्ष सदस्यका रुपमा सम्झौता गरिसकेको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध सदस्य संख्या ६२ पुगेको छ । कम्पनिको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट ग्राहकले अनलाइनमार्फत या बैँकमा फर्म भरेर अर्को र्बैँकको खातामा रकम भुक्तानी दिन सक्नेछन् ।
साथै, कम्पनिले हाल संचालन गर्दै आएको NCHL-ECC सेवामार्फत आफ्ना १२४ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका २,६६२ शाखाहरुबाट खिचिएका चेकहरु राफसाफ गराउँदै आएको छ । बिना चेक बैँकिङ कारोबार तथा बील भुक्तानीका लागि कम्पनिले यो सेवा प्रदान गरेको हो । यस प्रणालीमा सिधै कागजको चेक प्रयोग नगरेर चेकको फोटो एक वित्तिय संस्थाबाट अर्को वित्तिय संस्थामा ट्रान्सफर गरिन्छ । यस प्रणालीले पुरानो बैँकिङ कारोबारलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गरिरहेको छ भने उपभोक्ता र बैँक दुबैको समयको पनि बचत भइरहेको छ ।
अन्तर बैँक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत कम्पनीसंग आवद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका ग्राहकहरुको कुनै पनि खातामा भुक्तानी दिने र लिने जस्ता कारोबारहरु पूर्णा रुपमा संचालन गर्न सक्नेछन् । ग्राहकको रकम स्थानान्तरण, डिभिडेन्ट पेमेन्ट, आइपीओ रिफन्ड, बिल भुक्तानी, प्रीमियम भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन/तलब भुक्तानी, रेमिटेन्स लगायतका कुनै पनि प्रकारका भुक्तानी दिने तथा लिने सेवा यस प्रणालीबाट सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली मामार्फत हुने कारोबार पारदर्शी हुने, अधिकतम संख्यामा हुने कारोबारहरु पनि सहजै गर्न सकिने, जोखिम न्यूनिकरण हुने लगायत अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित आधुनिक भुक्तानी सेवाहरु समेत ग्राहकलाई प्रदान गर्न सकिने छ ।
