-एक बहादुर क्षत्री-
सार्वजनिक शेयर साक्षरता
बैंक, बीमा जस्ता वित्तीय सेवा, जलविद्युत जस्तो ऊर्जा सेवामा सरकार आफैँ काम गर्न असफल भएकाे छ । गत आ. व सम्म अधिकतम ७० प्रतिशत निजि र न्यूनतम ३० प्रतिशत सार्वजनिक जनताको लगानी गर्ने भनि स्थापना भएका पब्लिक कम्पनीको संख्या २३६ पुगेको थियो।
देशको ग्राहस्थ उत्पादन आ.व. २०७७/७८ मा रु. ४२ खरब ६६ अरब पुग्दा सो अवधिमा पब्लिक कम्पनीको शेयरको बजारिकरण ग्राहस्थ उत्पादनको ९४ प्रतिशत अर्थात् ४० खरब १० अरब रुपैयाँ पुगेको थियो। यस अर्थमा नेपालको अर्थव्यवस्थामा शेयर बजारले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सरकारहरु र अर्थ विश्लेषकहरुले पनि यसलाई निकै चासोको रुपमा लिएका छन्।
गत आ.व सम्म डिम्याट संख्या ३७ लाख ३७ हजार पुगेको थियो । जुन गत आ.व को अनुमानित कुलजनसंख्या २ करोड ९८ को १२.५६ प्रतिशत हुन्छ। २०६८ को जनसंख्या २,६४,४४,५८८ को हिसाले १४.१७ प्रतिशत हुन्छ। जस अनुसार दुर्गम जिल्ला रसुवाका ४२,१३३ जन्ता मध्ये ३६,८९२ जनता अर्थात् ८८ प्रतिशत र दोलखाका १८४,४९३ जनता मध्ये ११९,६३९ जनता अर्थात् ६५ प्रतिशतसँग डिम्याट खाता छ। सरकारले जलविद्युत आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई शेयर दिने नीति अनुसार दुर्गम जिल्ला भएपनि अहिले डिम्याट हुनेको संख्या धेरै छ ।
शेयर धेरै पाउनेमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर ११९,९५५ (४० प्रतिशत), काठमाडौं ५,५६,०१६ (३४ प्रतिशत) र ललितपुर १,५५,०६४ (३४ प्रतिशत) पर्दछन्। काठमाडौं जिल्लामा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका ११,३३,२७१ जनतामध्ये अनुमानित ५,७७,८०७ (४१ प्रतिशत) सँग शेयर थियो।
डिम्याट ५३ जिल्लाका जन्ताहरुसँग राष्ट्रिय औसत १४ प्रतिशत भन्दा कम थियो भने १५ जिल्लाका ५०,६५,९८२ जन्ता मध्य २,३३,६०० जन्ता (५ प्रतिशत) मात्र सँग थियो।
आईपिओमा भाग लिने २१.६० लाख मात्र थिए। जुन कूल जनसंख्याको ७.२७ प्रतिशत मात्र हुन्छ । तिनीहरुले मात्र सार्वजनिक शेयर साक्षरता भएको छोटो सूचना शेयर निवेदन दिने प्रविधि भएको र ज्ञान भएको स्पष्ट हुन्छ। उनीहरुले मात्र राणा शासनकाल १०३ वर्ष जस्तै ३५ वर्ष देखि मुठिभर जनताले सार्वजनिक कम्पनिमा भ्रष्टाचार अत्याचार गरेर लुटेर शासन चलाएका छन्।
स्थानीय सरकारहरुले आउनो पहिलो कार्यकालमा आईपिओ शेयर,शेयर बजारको बारेमा दिनहुँ चर्चा हुँदा तथा सबै जनताले रु.२९ हजारको शेयर पाउनु पर्ने भनि २०७८ मार्ग महिनामा सार्वजनिक शेयर आन्दोलन घोषणा पत्रबाट समेत जानकारी हुँदा पनि आफु–आफु सरकारका कर्मचारी लगाएर शेयर काम न त छोडे न त शेयर आन्दोलन घोषणाको बारेमा छलफल गरे।
सार्वजनिक शेयरको विकृतिः
ति २३६ पब्लिक कम्पनीहरुले नीतिहरुको करिब ३० प्रतिशत कथित सार्वजनिक शेयर जारि गरेका पनि छन्। गत आ.व को तथ्यांक अनुसार आईपिओको बजार पुँजीकरण रु. १४ खरब ४८ थियो । आईपिओ शेयर भनेको देशभरिका जनताहरुले सानो–सानो लगानी गरेर पब्लिक कम्पनीको आम्दानी र लगानीको हिस्सा लिनु पाउनुपर्ने हो । ३ करोड नेपालीको हातमा बराबर जस्तो हुनुपर्ने तर यी शेयर ३७ लाख डिम्याट वालाका केहिसँग मात्र शेयर छ।
२/४ सय व्यक्तिहरुको नीति निर्देशन शेयर बजार संचालित छन्। सार्वजनिक शेयर अर्थात् राष्ट्रिय सम्पत्ति ३ करोड नेपालीले बराबर वितरण गर्ने गराउने जिम्मा तिनै तहका सरकारको हो । पाउनुपर्ने सबैको हक हो। सरकारले चाहेमा रसुवा जस्तो विकट जिल्लाका ८८ प्रतिशतले सार्वजनिक शेयर पाएका छन्। सरकारले चाहेमा दुरदराजकाले सजिलै पाऊन सकने रहेछन् । जनताको चाहना रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो।
अहिले सार्वजनिक शेयर आईपिओको बजार पुँजीकरण १५ खरब ४८ अरबको बाँडफाट उचित तरिकाले भएको छैन। सबैले ४१ हजार रुपैयाँका दरको मुनाफा कमाउने शेयर हुनुपर्ने हो तर सबभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशका २५.६० प्रतिशत जनताले तीन लाख २२ हजार रुपैयाँका दरले लिएका छन् । भने कर्णाली प्रदेशकाले निकै सानो भाग ४.३५ जनताहरु मात्रले यस्तैमा रस पाएका छन्।
धेरै पाएको भनेका बाग्मती प्रदेशका ५५ लाख जनतामध्ये ३७ लाख जनता तथा समग्र २ करोड ९२ लाख नेपालीमध्ये २ करोड ५५ लाखले केहि पाएका छैनन् होईन कि हदैसम्म गणतन्त्रमा समेत अत्याधिक शोषित भएका छन् र हुँदैछन्।
दुर्गम ग्रामिण तथा सुगम ग्रामिणका नेपालीहरु राष्ट्रको विकाशको फल लिने काममा भौगोलिक विकटताको वहानामा वञ्चित गरेता पनि सो भौगोलिकसँग सरोकार नराख्ने सार्वजनिक शेयरको वितरणमा त्यस्तै बहाना बाजी गरि दुरदराजका जनताहरु दिन ठाडै लूटिएका छन्।
देशको सबै भन्दा ठूलो रु.१४ खरबको नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अत्याचार गरेको छ। कस्तो कानून व्यवस्था सम्पन्न शहरियाले मात्र सार्वजनिक शेयर, बोनस शेयर, लाभांस पाउने । यो अर्को सार्वजनिक शेयरको सिँधै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अहिले मतदाताले जोडदार कुरो उठाउने र आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने कुरो हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८सम्म रु.४१ हजारको हकदारले रु.३ लाख २१ हजार औषतमा लिए भने २०७८ साउन महिनामा मात्र रु.४२० को हकदारले रु.३,३६८ लिए । यसमा १९ सार्वजनिक कम्पनीले ६ करोड ३६ लाख शेयर जारी गर्ने स्वीकृति लिएका छन्। यो परिच्छेदमा १,४९९ रुपैयाँका हकदारले रु.८,९०३ हात पार्ने छन्।
एकाधिकार पाएका बैंकहरुले ती डिम्याटवालामध्ये आईपिओ खुल्दा शेयर रु.२० लाख निवेदनकहरुबाट शेयर निवेदन शुल्क औषतमा रु.२५ का दरले ४ दिनमा बिना सित्तै रु.५ करोड लिए। मेरो शेयरमा अनलाईनमा आईपिओ शेयर निवेदन गर्दा बैंकको के खर्च हुन्छ र यति ठूलो रकम लिने ?
गत २०७८ फागुन चैत्र माहिनामा ४ वटा कम्पनीहरुको करिब रु.५/५ करोडको शेयर निष्कासन भयो। शेयर निष्काशनको रकम रु.५/५ करोड भन्दा बढी निवेदन शुल्क समग्र निवेदकहरुको खर्च भयो। । तर रु.२० करोड भन्दा बढी रकम बिना सित्तै बैंकहरुले लिएको अवस्था छ ।
सार्वजनिक शेयर आन्दोलन र स्थानीय चुनाव
सार्वजनिक शेयर वितरणमा सुधार गरिनुपर्छ भनि ७ समुन्द्रपारबाट स्वदेश आएर संघीय, प्रदेश तथा सरकार, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक तथा ठूला साना दलहरुलाई पुरानो गल्ति सुधारको लागि ४० सार्वजनिक शेयर रु.२९ हजारको दिलाऊने र आईपिओ २÷३ वर्षमा सबैलाई दिलाऊने शेयर आन्दोलनको सुनाई तथा सर्वोच्चबाट परमादेश समेत भएको छैन। रोम राजाले आफ्नो दरबार हेरे जस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको २० जिल्ला आधा जसोमा शेयर १० प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशतले डिम्याट छ र २० जिल्लाका ७८ लाखसँग शेयर नै नभएकोमा मौन बसेका छन्।
अब प्रधानमन्त्रीको डडेलधुरा जिल्लाका ९२ प्रतिशत, गठबन्धन दल नेता माधव कुमार नेपालको रौतहट जिल्लाका ९५ प्रतिशत, विपक्ष नेता केपी वली र राजेन्द्र लिङ्देनका झापा जिल्लाका ८३ प्रतिशत, अर्थमन्त्रीको रुकुम पश्चिम जिल्लाका ९० प्रतिशत, मधेश प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाका ९४ प्रतिशत, अनि कर्णाली मुख्यमन्त्री जुम्ला जिल्लाका ९४ प्रतिशत जनताले आईपिओ भर्न समेत नपाएकोमा २०७९ वैशाखमा चुनाव जनताले एकएक हिसाब गरिआन्दोलनलाई अघि सार्नु नै उत्तम उपाय हो । जसले शेयर आन्दोलनले निरन्तरता पाउने छ।
शेयर आन्दोलन भ्रष्टाचार, अत्याचार र अपराधको संवाहक नोट खारेज गर्ने एक कदम हो।शेयर आन्दोलन सफल कार्यान्वयन पश्चात सबैको बैंक खाता हुनेछ । नोट खारेज सहज हुनेछ। शेयर आन्दोलन सम्बन्धि स्थानीय निकाय, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला गरि ४ समुहमा दैनिक प्रकाशन गर्ने जमर्को छ। स्थानीय निकायको चुनाव निकै महत्व राख्ने छ।
