बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्डको कारोबारमा र वालेट प्रयोगमा थप कडाई गरेको छ । बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन/थप गरेको छ ।
अब वालेटमा रकम लोड गर्दा अनिवार्य प्रयोजन खुलाउनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
विद्युतीय वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा ‘पेश गरेको विवरण ठिक साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुँला÷बुझाउँला’ भन्ने व्यहोराको विद्युतीय रुपमा स्वःघोषणा गर्न पनि लगाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्डको कारोबारमा थप कडाइ गरिएको छ । ‘सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्न पाइने छैन । तर अत्यावश्यक भएको अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमाको १० (दश) प्रतिशतसम्म नगद झिक्न बाधा पुगेको मानिने छैन । साथै, क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्नेछ’, निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
२ महिनापछि डिजिटल वालेटमा निगरानीे
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले डिजिटल वालेटले अवैध कारोबार बढाएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको २ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंक डिजिटल वालेटमा निगरानीे बढाएको छ ।
प्रहरीले गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटले अवैध वित्तीय कारोबार बढाएको जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था फितलो हुँदा अपराध अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जानकारी पाउन नसकिएको प्रहरीको गुनासो थियो । अधिकारिक रेकर्ड नराखी डिजिटल वालेटबाट कारोबार भईरहेको, झुटो विवरणका आधारमा वालेटमा खाता खोल्ने गरिएकको तत्काल नियमन बढाउनु पर्ने प्रहरीको सुझाव थियो ।
प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटले अबैध कारोबार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल नियमनको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको थियो । ब्यूरोले फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा इसेवा, खल्ती, आइएमई पेमा रकम ट्रान्सफर गरी ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख थियो ।
सो प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटलाई नियमन गर्न नसके वित्तीय अपराधको जालो झनै फैलन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटा खाताबाट ठगी भएको पैसा इसेवा, आइएमई, खल्तीलगायतका च्यानल प्रयोग गर्दै भुक्तानी लिने गरेकोले मानिस पत्ता लगाउन, कागज गर्न, बरामदीसमेत गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।’ हाल नेपालमा २७ वटा कम्पनीले डिजिटल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् ।
