बैंकिङ खबर/ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरूद्ध दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्कनुभएको थियो । दुवै पक्षलाई आज छलफलमा बोलाएकाले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबरे निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा अधिकारी मुद्दाको फैसला नभएसम्म पदमा कायम रहनुहुनेछ । तर, अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने छानविन समिति क्रियाशिल हुने छ र उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ । यता गभर्नर अधिकारीले भने अदालतले आफुलाई न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ ।
गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित हुनुभएको छ ।
आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उहाँको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ।
