बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यतिबेला निलम्बनमा पर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई निलम्बन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक एक स्वायक्त निकाय हो । सरकार वा मातहतका निकायले राष्ट्र बैंकमाथि प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर पनि सरकारको यो कदमले राष्ट्र बैंकमाथि प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।
सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । नेपालको इतिहासमा यसअघि पनि तीन जना गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसकै सरकारले योसहित दुई पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरेको हो । यसअघि एक पटक माओवादी केन्द्रको सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले गभर्नर निलम्बन गर्नुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म १७ जना गभर्नर पाइसकेको छ । तीमध्ये तीन जना गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ । सरकारको निलम्बनमा पर्नेमा डा. तिलक बहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई र हालका महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ । रावल र भट्टराई राष्ट्र बैंकमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो भने गभर्नर अधिकारी सरकारलाई साथ नदिएको भन्दै निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।
पूर्व गभर्नर डा. रावल
गभर्नर डा.तिलक बहादुर रावल पहिलो पटक निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वि.स २०५६ माघ ४ गतेदेखि २०५७ भदौ १२ गतेसम्म गभर्नरका रुपमा काम गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर रहनुभएको उहाँमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो । त्यसपछि उहाँ बर्खास्तीमा पर्नुभएको थियो ।
उहाँ बर्खास्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्वसचिव दिपेन्द्रपुरुष ढकाल बन्नुभएको थियो । ढकालले ७ महिना गभर्नरको रुपमा काम गर्नुभयो । त्यसपछि भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाएका रावल पुनः राष्ट्र बैंकमा फर्किनुभयो ।
रावलले ५ रुपैँया दरको नोटको छपाइमा साधारण त्रुटि गरेबापत डिलारु कम्पनीलाई करिब ११ करोडको थप व्ययभारमा नोट पुनः मुद्रण गराउनुभएको थियो । सोही मुद्दा लागेपछि सफाइ पाएर निरन्तर ४ वर्ष गभर्नरको रुपमा काम गर्नुभयो । त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई
नेपाल सरकारको निलम्बनमा परेका अर्का गभर्नर हुनुहुन्छ विजयनाथ भट्टराई । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकका १३ औँ गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर हुनुहुन्छ । उहाँ वि.स २०६१ पुस २१ गतेदेखि २०६५ माघ १६ गतेसम्म गभर्नर बन्नुभएको थियो ।
उहाँ पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सरकारको निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । निलम्बनपछि उहाँका दोष नदेखाएपछि पुनर्बहाली हुनुभएको थियो । निलम्बन हुँदा सरकारले दिपेन्द्र बहादुर श्रेत्रीलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको छ । यतिबेला पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार छ । रावललाई निलम्बन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य, विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गर्ने माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई (हाल जनता समाजवादीका नेता) र महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने माओवादी केन्द्रकै नेता जनार्दन शर्मा रहनुभएको छ ।
गभर्नर अधिकारीमाथि लागेका आधादर्जन आरोपहरु
- अनुशासनहीन काम गरेको ओरोप
- संस्थाको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको
- गोप्य कुराहरु चुहाएको
- अर्थमन्त्रीविरुद्ध लागिपरेको
- अर्थतन्त्र ध्यस्त पार्न सक्रिय भएको
- विदेशबाट रकम आउन रोक लगाएको
गभर्नर निलम्बनबारे के छ कानूनमा ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ ।
गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको स्रोतले बताएको छ । गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ ।
कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा गभर्नरलाई हटाउनुअघि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ । त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक हुनेछन् भने सदस्यहरूमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित दुईजना व्यक्तिलाई राख्ने कानूनी प्रावधान छ ।यो जाँचबुझ समितिले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । र, जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को ५ अनुसार गभर्नरमाथि जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।
सरकारको निलम्बन र नजिर
सरकारले यसअघि दुई पटक गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेकको छ । निलम्बनमा परेका दुवै गभर्नरको पुर्नबहाली पनि भयो । यसले पनि एक किसिमको नजिर स्थापित गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा डा. तिलक रावललाई निलम्बन गर्नुभयो । तर, उनी निर्दोष सावित भए र राष्ट्र बैंकमा पुनः फर्किनुभयो । उहाँ निलम्बन पर्दा सरकारले पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले रावलकै पक्षमा फैसला गरेपछि ढकाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरेपनि पछि सर्वोच्च अदालतले भट्टराईकै पक्षमा फैसला सुनायो र उहाँको पुर्नबहाली भयो । यी दुई नजिरले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन कमजोर बन्न सक्ने कानुनी आधार छ । अहिले यि नजिरले पनि निलम्बीत अधिकारीको आरोप पितलो हुने हो कि भन्ने नियमनकारी निकायमा बढायो सन्त्रास बढेको अवस्था छ ।
सरकारले लगाएको आरोपलाई समिति तथा अदालतमा प्रमाणित नभएमा सरकारको विश्वसनियता गुम्ने तथा नियामकको क्षयिकरण हुने देखिन्छ । सरकारले अहिले रावलको पालामा बनेको ऐन अनुसारलाई गभर्नरलाई निलम्बन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर, लगाएको आरोपहरु निकै कमजोर छन् । यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले इगोको कारण नियामक निकायलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
संसारका धेरै देशमा सरकार र गभर्नरबीच टसल हुन्छः पूर्व गभर्नर डा. नेपाल
पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल संसारका धेरै देशमा सरकार र गभर्नरबीच टसल हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गभर्नर पनि सरकारले नै बनाउने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो ।
देशमा वित्तीय स्थायित्व लिएर आउने हो, शोधान्तरको स्थितिलाइ राम्रो गर्ने अनि भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रो गर्ने हो, सरकारलाई सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने हो । र, वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व गर्नको लागि दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्नु हो । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्छ । सरकार र गभर्नरबीच संसारभरि नै टसल पर्छ । मेरो बेलामा पनि भएको थियो । समन्वय नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कोभिडपछिको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको थियो ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ,‘अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकबीच टसल हुन्छ । सरकारले बनाएको नियम, कानूनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको आफ्नो नीति छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । दिगो वित्तीय स्थायित्वको लागि स्वायत्तता आवश्यकत्ता छ । तर सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टसल परिरहन्छन् ।
केन्द्रीय बैंक सधैं कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारले एक किसिमले अहिले गर्भनरलाई निलम्बन गरेको छ । उहाँमाथि आरोप लागेको छ । आरोपहरु प्रमाणित नहुन पनि सक्छ । यो आरोप लाग्ने र लगाईने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।
अमेरिकाजस्तो देशमा पनि टसल हुन्छ । पार्टीहरुका आर्थिक राजनीतिक एजेण्डा हुन्छन् । उनीहरुले भोटर रुझाउन खोज्छन् । तर, केन्द्रीय बैंक भनेको सधैं कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिगत कुराले अर्थतन्त्रलाई केही चाँडै नै सुधारमा ल्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्योः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल
गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा : शेखर कोइराला
सत्तापक्षकै नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउनुहुन्छ । कोइराला गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्था छ। त्यो अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेलामा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको छ त्यसले झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्छ भन्नेमा दुईमत छैन । किनभने नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व बैंकलगायतले सुष्म ढंगले हेरिरहेका छन्।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । ४० करोड विदेशी रकम नेपाल आएको र त्यसबारे छानबिन राष्ट्र बैंकले गरेको प्रसंग निकाल्दै विश्वमा जहाँ पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच खटपट चलिरहेको हुने बताउनुहुन्छ ।
