बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले हालै कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए ।
कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो । नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति समेत गठन गरिसकेको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन् । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । यसरी बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा आर्थिक पुनस्र्थापना, तरलता संकटको अन्त्य र व्यवसायीक वातावरणको निर्माणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटका प्रमुख अपेक्षाहरु
आर्थिक पुनरुत्थान
कोभिडका कारण धरासायी बनेको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिँदै गएको अवस्था छ । त्यसकारण अवको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको आर्थिक परिसूचक र प्राविधिक विषयको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगो रूप लिन सक्छ ।
यस्तै निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल देशका आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरु ऋणात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र गहिरो संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाउँछ । त्यसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिँदै देशको गहिरो आर्थिक संकटलाई पार लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
तरलता संकटको अन्त्य
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता(लगानीयोग्य रकम) अभाव झन् चुलिन थालेको छ । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गरेनन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महिना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महिनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।
फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । अहिले तरलताको संकट जारी रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अब आउने बजेटमा तरलता संकटको अन्त्य गर्नुपर्ने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्नेछ । सरोकारवालाहरुले पनि सोही अनुसार सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवसायीक वातावरणको निर्माण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायीक वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा कोभिड १९ का कारण चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ ।
कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो र तेस्रो लहरको चपेटामा व्यवसायीहरु नराम्रोसँग परे ।
अबको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मुल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउन सकियो भने पकै पनि व्यवसायीक वातावरणको निर्माण हुने देखिन्छ । यसरी सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय उठाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
अर्थले माग्यो सुझाव
यता अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्ध सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै आगामी बजेटका लागि सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको हो । आगामी बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आमनागरिकले सुझाव पेस गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझावहरु यही चैत मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
सुझावहरु मन्त्रालयको वेबसाइट www.mof.gove.np मा रहेको बजेट सजेसन ट्याबमार्फत तथा ई–मेल budgetsuggestion@mof.gov.np बाट समेत पठाउन सकिने सूचनामा जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु प्रारम्भ भइसकेको जनाएको छ । यसरी अर्थमन्त्रालयले सुझाव मागिरहेको बेला सरोकारवालाहरुले यस विषयमा सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।
